-सम्पादकिय , चारदिशा
देशलाई डुबाउदै लगिरहेको छ यो महँगो र थामिनसक्नु ६०१ सभासदको जम्बो टोलिले । केही बाहेक जुनसुकै पाटिका सभासदहरु अनेक काल्पनिक शिर्सकका बिलहरु पेश गरी जनताको ट्याक्सबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय धुकुटी लुट्न मै तल्लिन छन । यो सभासदको जम्बो टोलि मुलुकलाई कतिबेरसम्म बोकाइने हो अझै निक्र्योल भएको छैन । संबिधान नबनेसम्म यो टोलीलाइ लम्ब्याइ रहने हो भने देशले थाम्न सक्ने अवस्था रहदैन । आज माघ ९ गते पनि यो वा त्यो बहानामा संबिधान नबनाउने र जम्बो टोलिको आयु लम्ब्याउने प्रपन्च रचिने सम्भावना बढेर गएको छ ।
राजनीतिक दलहरूको अडानले संविधान जारी गर्ने तिथि जति लम्बिँदैछ, संविधानकै नाममा राज्यकोष खर्च उति खापिँदैछ। जनआन्दोलन २०६२–६३ यता भएका दुइटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासदका लागि तलबभत्तालगायत शीर्षकमा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भयो। पहिलो निर्वाचनमा ८ अर्ब र दोस्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागेको थियो। पहिलो संंविधानसभा निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत ६ सय १ सभासद्का लागि वार्षिक करिब एक अर्बका दरले हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोरी सिकेको छ। यसमा तलबभत्ता मात्र नभएर सञ्चार, औषधिउपचार, घरभाडा, इन्धन, अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमणजस्ता विविध खर्च पनि जोडिएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। सभासदको मासिक तलबभत्ता ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। उनीहरूले तलबबाहेक अरू सुविधा पनि पाउँछन्। सबै सुविधा जोड्दा १ लाख रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अर्थस्रोतले जानकारी दियो। ‘सभासदहरूका लागि बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमभन्दा प्रत्येक वर्ष केही न केही शीर्षकमा १०–२० करोड थप मागिन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार यो वर्ष मात्र सबै सभासदलाई ल्यापटप किन्न भनेर बजेटभन्दा बाहिरबाट ८ करोड रुपैयाँ मागिएको छ। सभामुख र उपसभामुखलाई नयाँ सवारी किन्न पनि थप रकम माग भएको छ।
अत यो स्थिलाई मुल्याङ्कन गर्दै सानो आकारको संबिधान आयोगको घोषणा गरी सभासदको जम्बो टोलि दुई चार दिन भित्र बिघटन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको लागि सबैको सहमति जुट्नु पर्छ । अन्यथा काम केही नगर्ने खाली देश लुट्न छुट दिनु मुलुक र जनताको हितमा कदापी हुने छैन ।
