स्ट्यानफर्ड । यस शताब्दीको मध्यसम्म २.४ अर्ब वृद्धि हुने देखिएको मानव जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त आहार सुनिश्चित गर्न गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्नेमा वैज्ञानिक समुदायका प्रायः सबै सहमत छन् । हामीले आजको ७.३ अर्ब जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त आहार प्रदान गर्न सकेका छैनौँ । करिब ८० करोड जनता हाल भोका छन् भने अर्का केही अर्ब जनताले पर्याप्त सूक्ष्मपोषण प्राप्त गरेका छैनन् । खाद्य सुरक्षाको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता पनि छैन ।
वैज्ञानिक समुदाय दुई मुख्य उपायमा विभाजित छन् ः (क) कृषि विवरणमा सुधार (टिङ्कर विथ एग्रिकल्चरल डिटेल्स – टीएड) र (ख) सामाजिक संरचनामा सुधार (मेन्ड सोसाइटल फन्डामेन्टल्स – एमएसएफ) । पहिलो उपायमा स्पष्ट बहुमतको समर्थन छ भने दोस्रो बढी विश्वासलाग्दो छ ।
कृषि विवरणमा सुधारका उपायमा सुनिश्चित हुन यसलाई समर्थन गर्ने समूहले वर्तमान खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीका धेरै महत्वपूर्ण समस्या पहिचान गरेका छन् र तिनीहरूलाई समाधान गर्दा निश्चिय पनि खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ ।
राम्रो प्रजातिको बाली विकास गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सकिन्छ । पानी, मल, विषादिलाई बढी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । उष्णप्रदेशीय वन तथा अन्य तुलनात्मक प्राकृतिक पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दा विशेष गरी माटोको उर्वरता, परागसेचन, कीरा नियन्त्रण तथा मौसम सुधार जस्ता महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ । मासु उपभोगमा बढिरहेको प्रवृत्ति घटाउँदै लैजानुपर्छ । धेरै जनताका लागि अति आवश्यक सामुद्रिक प्रोटिनको आपूर्ति कायम गर्न माछामार्ने काम तथा समुद्र प्रदूषणलाई कडा रूपमा नियमन गर्नुपर्छ । खाद्य उत्पादन तथा वितरणमा खेर जाने कुरा घटाउनुपर्छ । जनतालाई बढी दिगो तथा पोषणकारी आहारका विषयमा शिक्षित बनाउनुपर्छ ।
यी लक्ष्य प्राप्त गर्न अनुसन्धान तथा काममा आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नीति निर्माताहरूले खाद्य सुरक्षालाई उच्च राजनीतिक तथा वित्तीय प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कृषि विवरणमा सुधारका समर्थकहरूले जोड दिएका छन् । खाद्य वितरण बढी निष्पक्ष रूपमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
यसो भए पनि कृषि वितरणमा सुधार गर्ने उपाय अपूर्ण छ । सामाजिक संरचनामा बढी परिवर्तन नभएसम्म यसका अल्पकालिन लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुने मात्र होइन यी लक्ष्य प्राप्त भए पनि मध्यकाल तथा निश्चय पनि दीर्घकालमा यसका लक्ष्य अपर्याप्त हुनेछन् ।
किन त भनी हेर्न सन् २०५० मा कृषि वितरणका सबै लक्ष्य प्राप्त भएको अनुमान गरौँ । बढी कृषि उत्पादन तथा खेर जाने कुरा नियन्त्रण, भण्डार तथा वितरणमा सुधारका कारण बढी आहार प्राप्त हुनेछ । वातावरणमा सुधारका नीति भन्नाले वर्तमानका प्रायः वन अझै कायम रहनेछन् र माछा मार्ने क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिएको हुनेछैन । पर्यावरण बढी बलियो हुनेछ । मुगा तथा झिङ्गे माछा बढी न्यानो तथा तेजावयुक्त पानीमा बाँच्न सक्षम हुनेछन् । शाकाहारीपना वृद्धि हुँदा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि तीन डिग्री सेल्सियसको सीमामा कायम रहनेछ ।
यसको नतिजाको रूपमा विश्वले भोकमरी यस शताब्दीको मध्यसम्म हटाउन सक्नेछ । यसो भए पनि ९.७ अर्बको मानव जनसङ्ख्यामा भोकमरी तथा कुपोषण वर्तमान ७.३ अर्बको जनसङ्ख्यामै भएको अनुपातमा कायम रहनेछ । अर्को शब्दमा उपलब्धि तथा राम्रो भाग्यको संयुक्त उपस्थिति जस्तो असाधारण र सम्भव नदेखिने कुरा भए पनि खाद्य सुरक्षाको कठिनाइ त हामीसँग कायमै रहनेछ ।
यसका कारण सरल छ । सीमित ग्रहमा निरन्तर वृद्धि सम्भव छ भन्ने दोषपूर्ण अवधारणामा हाम्रो समाज तथा अर्थतन्त्र आधारित छ । सबैका लागि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अरु जस्तै आधारभूत मानव अधिकार हो र हामीले सामाजिक तथा जीवभौतिक तत्वका आधारमा हाम्रो सीमालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा ननाघ्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यो बुझाइका आधारमा सामाजिक सुधारका उपायले हाम्रा समाजका सबै क्षेत्रमा महिलालाई सबल बनाउने, प्रजनन नियन्त्रणका आधुनिक उपायमा यौनजन्य रूपमा सक्रिय सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा महिलाले चाहेमा गर्भपतन गर्न उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने पाइला सरकारले लिनुपर्ने माग गर्छ । यसका साथमा सरकारले कम्तिमा व्यापारिक समुदायको प्रभाव कम गरी खाद्य तथा सम्पत्तिमा असमानताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
विश्वको जनसङ्ख्यालाई दिगो स्तरमा झार्न पृथ्वीमा एक मात्र आशाको रूपमा सामाजिक सुधारका उपाय रहेका छन् । यसो भए पनि यी उपाय कार्यान्वयन हुने हुने देखिँदैन । विश्वको सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने मुलुक अमेरिका विपरीत दिशातर्फ गइरहेको छ । महिला आफ्नो प्रजनन अधिकार कायम गर्न सङ्घर्षरत छन् । सम्पत्ति वितरण बढी असमान भइरहेको छ र व्यापारिक समूह बढी शक्तिशाली भइरहेका छन् ।
यो प्रवृत्ति निरन्त रहे सन् २०५० मा निरन्तर जनसङ्ख्या, उपभोगमा वृद्धि तथा सम्पत्तिको असमानताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सरकारका प्रणालीहरू अझै बढी कमजोर हुनेछन् । मौसममा परिवर्तन भई वातावरणीय क्षति हुँदै जाँदा, विषाक्तपना बढ्दै जाँदा तथा जैविक विविधता तथा पर्यावरण सेवा गुम्दै जाँदा असमानता कम गर्ने तथा वातावरण जोगाउने कुरामा लक्षित व्यवस्थापनमा सुधार गर्न जनतामा समय र उर्जा निकै कम हुनेछ । त्यसको नतिजाको रूपमा सबैभन्दा आवश्यक व्यक्तिलाई खाद्य उपलब्ध गराउने प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने कुराका लागि दबाबको अनुभव शक्तिमा रहनेमा कम हुनेछ ।
सामाजिक तथा जीवभौतिक प्रणाली ‘चल्ला कि अण्डा’ भन्ने समस्यायुक्त पर्यावरणीय प्रणालीले भरिएको छ । यस प्रणालीमा परिवर्तन आरम्भ गर्ने कुनै एउटा जोखिमयुक्त बिन्दु पत्ता लगाउन नसकिने अवस्थामा सरकारले अनेकौँ समस्यालाई एकैसाथ समाधान गर्नुपर्छ । आरम्भको प्रमुख बिन्दु ‘‘धेरै सम्पत्ति’’ को राजनीति त्याग गर्ने, अति धनी व्यक्तिको आयमा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न बढी प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्ने, नीति निर्मातामा वैज्ञानिक बुझाइको आधारभूत स्तर रहने कुरा सुनिश्चित गर्ने, प्रजनन नियन्त्रणका साधन निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका साथमा महिलाको अधिकारलाई बलियो बनाउने कुरा पर्छन् ।
सामाजिक तथा वातावरणीय समस्याले एक अर्कालाई बलियो बनाए झैँ हाम्रा कार्य पनि हाम्रो सामाजिक तथा वातावरणीय संरचनालाई बलियो बनाउने हुनुपर्छ । खाद्य उत्पादन विवरणमा सुधारका उपायमा जोड दिनुभन्दा यी आधारभूत कुरामा ध्यान दिए भविष्यको पुस्ताको फाइदाका लागि आन्तरिक प्रणालीगत सम्बन्धले कार्य गर्ने कुरा सम्भव देखिन्छ ।
(पल आर एर्लिक स्ट्यानफर्ड विश्वविद्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ बायलजिकल साइन्सेसमा पपुलेसन स्टडिजका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । जन हार्ट बक्र्लीस्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको कलेज अफ रिसोर्सेजको इकोसिस्टम साइन्सेस डभिजन तथा इनर्जी एण्ड रिसोर्सेस ग्रुपमा संयुक्त रूपमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।
अनुवाद : सुरेन्द्रबहादुर नेपाली
