एनआरएनएमा एकता, प्रधानमन्त्री कार्कीको रोहबरमा सहमति-पत्रमा भयो हस्ताक्षर,

टुटफुटको दर्दनाक पिडा भोगेर अन्तत गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकीकृत भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राखेर आइतबार एकता सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार भएको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित महेश श्रेष्ठ र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित डा बद्री केसीले सहमति-पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि एकीकृत इनारएनएले विदेशका नेपालीका साझा मुद्दामा सफलता मिल्ने आशा जागेकोछ ।

सन् २०२१ देखि नेतृत्व हत्याउन संस्थागात विधिमा जालसाझी गर्दा बढेको इगो र राजनीतिक ध्रुविकरणका कारण विभाजन र बदनामी भोगेको एनआरएनए पुनः एकीकृत भएको खबरले प्रबासका नेपालीमा खुसियाली छाएकोछ।

आइतबार भएको सहमति अनुसार २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने र पूर्वअध्यक्ष डा शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा भएको महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गरिएको उल्लेख छ । दुवै कार्यसमितिका पदाधिकारी एबम अध्यक्षहरु १२ औँ महाधिवेशन भएपछि पूर्व पदाधिकारीको हैसियतमा रहनेछन।

गैरआवासीय नेपाली संघको बाह्रौं महाधिवेशन ढिलोमा १७ अप्रिल २०२६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र उक्त मिति भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पूर्ण मान्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै सहमति अनुसार बाह्रौं महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । कमिटीमा केसी र श्रेष्ठसहित कुल आचार्य, आरके शर्मा, विनोद श्रेष्ठलगायत रहेका छन् ।

बिबादको मुख्य कारक मानिएको एनआरएनएको सदस्यता सम्बन्धी आईटी सिस्टमको पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई सिस्टम व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने सहमति भएको छ ।

एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति पनि भएको छ।

केसी र श्रेष्ठको कार्यसमितिले गरेका आर्थिक गतिबिधि संगठनका गतिबिधि दुवै समुहका महासचिब र । कोषाध्यक्षले बार्हौ माहाधिबेशनमा पेश गर्ने र महाधिबेशनले अनुमोदन गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिएकोछ।

१० औँ महाधिवेशनमा आफु अनुकुल सदस्यता बाढेर निर्बाचन गर्न खोज्ने र रोक्ने दुइ समुहको लदाइले समयमा महाधिबेशन हुन् नसकेपछि सहमतिका नाममा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापाले कार्यकाल बाढेर अध्यक्ष बने भने अर्को पक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए। आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न २०८० चैत २१ गते परमादेश थिएको थियो। सो आदेश अनुसार भएको अधिबेशनले महेश श्रेष्ठको समति निर्बाचित गरेको थियो भने बद्रि केसी समुहलाई पनि अदालतको अर्को आदेशले काम गर्न दिन भनेकोले दुवै समिति सक्रिय थिए।

अदालतमा एनआरएनए विवादका करिब आधा दर्जन मुद्दा भएकै बेला संसार भरिका नेपालीको दबाब र एनआरएन नेताहरुको छलफलबाट अहिलेको निकास आएकोले अब समस्याको समाधान हुने बिश्वास गरिएकोछ। यस सहमतिमा शेष घले समुहको धारणा सार्बजनिक भएकोछैन।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बृहत् एकताका लागि एनआरएनएलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सबै बिबाद सल्टाएर संघलाई परोपकारी अभियानमा लैजाने क्रममा कोशेढुँगा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने त थाहै छ, त्यसैले मिलेर जाँदा राम्रो सन्देश जान्छ फुटेर कतै पुगिन्न भन्नुभयो।

सूचना–सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले एनआरएनलाई गैर–राजनीतिक बन्न आग्रह गर्दै ‘एकता कागजमा मात्र होइन, मन र मस्तिष्कमा पनि कायम होस् भन्नुभयो ।
सहमति हस्ताक्षर पछिको एकता घोषणा कार्यक्रममा बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ, रामशरण सिम्खडा, गंगाधर गौतमले धारणा राख्दै संस्थाको वृहत्तर हित र नेपाल सरकारसँग हातेमालोका लागि आफूहरू सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गरेर एकताको बिन्दुमा आइपुगेको बताउनुभयो ।