दुई दश अघि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु मिलेर मातृभूमिको बिकासमा सहयोगी बन्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हक हित र एकता बलियो बनाउन भनेर सुरु गरिएको एनआरएनए अहिले संकटको अबस्थामाछ। केहि धनाड्य व्यापारीहरुले आफ्नो आर्थिक हितलाई केन्द्र राखेर संस्थाको नेतृत्व चयन लगायत यसका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा संस्था प्रति बितृष्णा बढिरहेको छ।
कुमार पन्त अध्यक्ष रहेको बेला आफ्नु अनुकुल प्रतिनिधि छानेर तत्कालिन संस्थापन पक्ष निर्बाचन गराउन खोज्ने र अर्को पक्ष त्यो नस्विकार्ने भए पछि बिग्रिएको संस्थागत गति अहिले पनि ट्रयाकमा आइसकेको छैन।
दशौ र एघारौ अधिबेशन बिबादमा आएका अदालतका आदेश पनि पालन भएका छैनन्। एउटा पक्ष संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय कब्जा गरेर बसेकोछ भने अर्को पक्ष अदालतको आदेश अनुसार एकताको अधिबेशन मार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन गरि आधिकारिक बनेको भनिरहेको छ। केन्द्रको बिबादको भुग्रोमा एनसीसीहरुलाई हाल्ने काम सुरुवात हुन थालेकोछ।
यस्तै अन्योल, दबाबका बिच बेल्जियमको नेपाली समुदायमा एनआरएन अभियान विभाजनको कारक नबनोस भनेर गत सोमबार एनआरएनए एनसीसी बेल्जियमले सर्बपक्षीय भेला बोलाएको थियो। सो भेलामा बोल्ने अधिकांश सामाजिक अगुवाहरुले केन्द्रको बिबादबाट बेल्जियमलाई अलग राख्नु पर्ने धारणा राखेकाछन ।
एकता महाधिबेशनबाट निर्बाचित भएका पदाधिकारीहरु उपाध्यक्ष लोक दाहाल र युरोप संयोजक प्रेम गुरुङले पनि एनसीसी बेल्जियमलाई बिबादमा तानेर आफुहरुले आधिकारिकता नखोज्ने बताएकाछन्। दुवै जनाले भने ” बरु हामीलाई स्वागत सम्मान नगर्नुस तर समाज विभाजित बनाउने काम पनि नगर्नुस”। उनीहरु दुबैजना एनआरएनए बेल्जियमका पूर्व अध्यक्ष हुन्।
प्रवासी नेपाली मंच बेल्जियमका अध्यक्ष बिनोद न्यौपाने, MIS बाट सदस्यता बितरणको लागि संयोजक तोकिएकि आइसिसी सदस्य हरि भट्टराई, उपाध्यक्ष लोकेन्द्र नेपाल र सल्लाहकार तिर्थ धमलाले MIS सिस्टम प्रयोग गरेर सदस्यता बितरण हुनुपर्छ भन्ने बिचार राखे पनि छुट्टै अधिबेशन गरेर यहाको समाज विभाजित नगर्ने भनाइ राख्नु भएको थियो।
एनआरएनए बेल्जियमका पुर्ब अध्यक्ष चित्र सुबेदी, आइसिसी सदस्य द्वय मदन दवाडी, भिम सुबेदी, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका शभापति सुबाश गुरुङ लगायत अधिकांश सहभागीले एनआरएनए बेल्जियम स्वायत्त र स्वतन्त्र सामाजिक संस्था भएकोले सोहि अनुसार संस्थाको हितमा र बेल्जियमको नेपाली समाजको एकतामा खलल नपुग्ने गरि आगामी अधिबेशन गरौ भन्नु भयो।
बिभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्ष एबम प्रतिनिधिहरु र एनआरएनए बेल्जियमकi पदाधिकारिहरुले पनि हिजो उच्च स्तरीय समितिले सदस्यता खुलाउदा पनि एनआरएनए बेल्जियमले आधिकारिक आह्वान गरेर सदस्यता नखुलाएको र MIS सिस्टमबाट पनि नखुलाएर सर्बसहमति नभए सम्म एनसीसी बेल्जियमले आफ्नै सिस्टमबाट सदस्यता वितरण गरेर आगामी अधिबेशन गर्न सुझाब दिनुभएको थियो।
एनआरएनए बेल्जियमकि अध्यक्ष सीता सापकोटाले सबैका सुझाब र सल्लाह अनुसार कार्यसमितिको बैठक राखेर छिट्टै आधिकारिक निर्णय सार्बजनिक गर्ने बताउदै एनआरएनए बेल्जियम नेपाली समुदायको हितका लागि काम गर्ने संस्था भएकोले यहाको समुदायको भावना अनुसार नै अगाडी बढ्नेछौ भन्नु भयो।
सर्बोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले एनआरएनए सम्बन्धि अहिले सम्म भएका फैसलाका फाइलहरु अध्ययन गरिरहेको हुदा छिट्टै संस्थाको बृहत्तर हितमा फैशला आउने अपेक्षा गरिएकोछ।
उच्च स्तरीय समितिले गराएको गत मे ३,४,५ को अधिबेशन रोकी पाउ भनि बद्रि केसी पक्षले दिएको रिटमा अधिबेशन स्थगितको आदेश नगरेर पुराना निर्णयका फाइल अध्ययन गरेर पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुने आदेश गरेको थियो।
उच्च स्तरीय समितिले एकता महाधिबेशन सम्पन्न गरेर महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएर बिभिन्न देशमा रहेका राजदुताबासहरुलाई सहकार्य गर्नका लागि निर्देशन गरि सकेको अबस्था छ भने बद्रि केसी पक्ष आगामी अक्टोबर महिनामा अधिबेशन गर्ने गरि सदस्यता बितरण गरि रहेकोछ।
सोहि कारण सर्बसाधारण एनआरएनहरुबाट एनआरएन अभियानले बिश्वास गुमाउइ रहेकोछ।
