एनआरएन अभियानलाई बलियो र सार्थक बनाउन तीनवटै पक्ष वार्तामा आई सर्वपक्षीय सहमतिमा एकता गर्नुको विकल्प छैन,

एनआरएनएको १० औं महाधिवेशनका बेला प्रतिनिधि छनोटका विषयमा देखिएको चरम बिवाद र असन्तुष्टिले गर्दा २ फरक अधिवेशन भए, याक एन्ड यती होटलमा शेष घलेको समर्थनमा भएको अधिवेशनले बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिती गठन गर्यो भने फूटको संघारमा अगाडी बढ़ेको संस्थालाई जोगाउने उद्देश्यका साथ उक्त अधिवेशनमा नेतृत्वमा जान चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्य, डा. बद्री के.सी र रबीना थापाको समूहलाई परराष्ट्र मन्त्रालय सहित देशका राजनीतिक पार्टीहरूको आपसी सहमती र समर्थनमा ३ अध्यक्ष सहितको अबधारणासहित हिमालयन होटलबाट अर्को अधिवेशन सम्पन्न भयो!

शेष घले समूहलाई पनि मिलाएर ११ औं अधिबेशनलाई एकताको महाअधिवेशन गराऊने मैंडेट सहित सहमतिमा ३ अध्यक्ष सहित बनेको कार्यसमितिले एकताको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ! संस्थापन पक्षको सोल्टीमा भएको ११ औं अधिवेशनमा नेतृत्वको लागी महेश श्रेष्ठ, डा. बद्री के.सी. र आरके शर्माको समुह निर्वाचनमा थियो, चुनाव सम्पन्न भईसके पछि नजीता सार्बजनिक गर्ने क्रममा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटि , कमजोरी र अन्य कारणबस फेरी संस्थापन पक्ष विभाजित भई नजीतामा असंतुष्ट पक्षको अर्को समानान्तर समिति गठन भयो! वैधानिकतामा विषयमा दुवै प़क्षले आधिकारिता पाऊँन अदालत र अन्य निकाय धाऊने प्रक्रिया बढ़दो भयो, अदालतका पछिल्ला २ फरक निर्णयले गर्दा एक आपसमा संवाद र समन्वय गरी सबैलाई एक गरी संस्थालाई बलियो बनाउने आधार र समस्या समाधानको प्रयास गर्नुको अलवा दुवै पक्षबाट अदालत र अन्य निकायमा गुहार गर्न र एक आपसमा आलोचना गर्नमै बढ़ी समय खर्चिएको देखियो!

अदालतको एक फैसला अनुरूप असंतुष्ट समूहले मे २०२५ मा एकताको अधिवेशन गर्ने प्रचारमा छ भने अदालतको अर्को फैसला अनुरूप आधिकारिक रूपमा सचिवालय संचालन र कार्यसम्पादनको अनुमती पाएको निर्वाचित समूहले बिधान र प्रक्रिया अनुरूप अक्टूबर २०२५ मा अधिवेशन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ, यसले आगामी दिनमा संस्था झन कमजोर हुने र समाज थप बिभाजित हुने बाहेक अरु केही देखिदैन । ११औ अधिवेशनबाट निर्बाचित कार्यसमितीले मे २०२५ मा गर्ने भनिएको एकता अधिवेशन स्वीकार गर्ने स्थिति देखिदैन , पूर्ण एकताको लागी सर्वपक्षीय सहमती र आधार नभएसम्म निस्वार्थ समाजसेवा गर्ने उद्देश्य सहित एकताको पर्खाईमा रहेका सम्बन्धीत देशका विभिन्न मिश्रित राजनीतिक बिचार र सामाजिक संस्थाहरूको सहकार्य र समन्वयमा वनेका धेरै एनसीसी तटस्थ रहने देखिन्छ र केही एनसीसी सहभागी भए पनि एसले थप सामाजिक बिभाजन र आपसी सहकार्य र सम्बन्धमा लामो समय सम्म प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ, यो स्थितिमा मे २०२५ मा गर्ने भनिएको अधिवेशन सोचेअनुरूप सफल हूने न्यून संभावना छ!

हामी बिभिन्न कारणबस प्रदेशमा रहेका नेपालीहरूले सिकेको ज्ञान, सिप, प्रविधि , बिकसित देशले गरेका प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अनुभव र आर्जन गरेको पूँजीलाई आफ़नो मातृभूमीको बिकाश र समृद्धीको लागी भरपूर उपयोग गर्न सकीने आशासहित यो गैर आवशीय नेपाली अभियानलाई नेपाल सरकारले एउटा महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा सम्मान र उचित स्थान दिएको छ! देशको बिकाश र समृद्धिको लागी हामीले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप, विकसित देशको नीति, कानून,राजनीतिक अनुशासन, अभ्यास र आर्जन गरेको पूजीलाई उपयोग गर्न सरकार, सम्बंधित निकाय र राजनीतिक पार्टीहरूलाई उचित सुझाब, सरसल्लाह दिएर सहकार्य गर्नुको सट्टा हामी उल्टो नेतृत्वको लागी लज्जास्पद रूपमा अदालतको शरणमा र विभिन्न राजनीतिक पार्टीलाई प्रयोग गरी संगठनलाई अनावश्यक विवादित बनाइ रहेकाछौ र नेपाल सरकार र हाम्रा शुभचिन्तकहरुलाई निराशा दिंदै दिनप्रतिदिन आफनो बिश्वास गुमाईरहेका छौं !

आम सहमती बिना कुनै एक पक्षलाई बाहिर राखेर जूनसुकै मितिमा हुने अधिवेशन पनि एकताको हूँदैन तसर्थ सबैले आफनो दम्भ र अहम छोडेर एनआरएन एक बनाऊन बिगतका कमजोरी र गल्तीको गहीरो समीक्षा गरी नयॉं शिराबाट यो अभियानलाई एकजुट, बलियो र हामी सबैको बनाऊन सबैले धेरै थोरै त्याग गरी सहकार्य सहित अगाडी बढ़नुको विकल्प छैन!

१० औं महाधिवेशनमा बनेको ३ अध्यक्ष सहितको कार्यसमिती सहित शेष घले समूहलाई पनि दस्ताबेजीकरण गरी सम्मान गर्ने संगै ११ औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि अब जम्मा ८ महीना बाँकी छ यो जूँगाको लड़ाई भन्दा पनि सहमतीमा मिलेर प्रजातन्त्रिक प्रकियालाई स्वीकार गरी निर्वाचित भनेको कार्यसमितिलाई सचिबालय संचालन र सामाजिक काम गर्न अवरोध नगर्ने संगै अहिले ११ औं अधिवेशन पश्चात नतीजालाई अस्वीकार गरी बनेको समानान्तर कमीटीलाई पनि दस्ताबेजीकरण गर्न छलफल गरी सहमतीको प्रयास गर्ने,अदालतका सम्पूर्ण मुद्दा रद्ध गर्ने र अबको बाँकी रहेको ८महीना सबै पक्षका असहमतिमा छलफल गरी संसोधन गर्नपर्ने ठाऊँमा विधान संशोधन गर्ने,

वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी भौतिक वा अनलाईन निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा सबै पक्षबाट लचकता अपनाई मध्यमार्गी सरल र बिश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रियामा सहमति भई पररास्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकाय बाटनै स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन समिती बनाई आउने अक्टूबर २०२५ मा एकताको अधिवेशन गर्न सकियो भने यो अभियानको साख जोगिने छ नत्र यो हाम्रो अहिलेको गतिविधि र गलत संस्कारले आगामी दिनमा संस्था र पूरा समाज झन विभाजनको दिशामा उन्मुख हूनेछ तसर्थ हामी बिदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकत्रित गरी यो अभियानलाई थप बलियो बनाऊँदै मातृभूमीको बिकाश र समृद्धीको लागी अगाड़ी बढ़न सबै पक्षबाट केही लचकता अपनाई हातेमालो र सहकार्य गर्न अपरिहार्य छ ।