प्रतिनिधि चयनको विषयमा देखिएको विवाद समाधान नभई २०७८ चैतमा दुई समूहले छुट्टा छुट्टै गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औँ महाधिवेशनपछि उत्पन्न परिस्थिति अझै समाधान हुन सकेको छैन । विवाद समाधानमा को इमानदार भएन, कसको स्वार्थले काम गर्यो र ११ औँ महाधिवेशनमा भएको गम्भीर विवादमा बद्री केसी समूहले गरेको गतिविधि र त्यही बेलादेखि संघमा भएको थप ‘डिजास्टर’ को विषय आम ८० लाख एनआरएनएमाझ छर्लङ्ग नै छ ।
संघभित्रको विवादपछि दर्जनौँ मुद्दा अदालतमा गए । तीमध्ये सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गते गरेको एकतासम्बन्धी फैसलामा उल्लेखित पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको १३ जनाको उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्न सघाउनुपर्ने आम गैरआवासीय नेपालीको चाहना छ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, जो गैरआवासीय नेपालीहरूको अभिभावकीय निकाय पनि हो, उसले एनआरएनएको एकतामा पहलकदमी लिँदै परिपत्रपनि गरिसकेको छ ।
सोही परिपत्र र आम एनआरएनएको चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै संघको ८१ औँ बैठकले गठन गरेको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कामकारबाही बढाउँदै एनआरएनएलाई जिवन्तता दिन जरुरी छ ।
संघको एकताको १०औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला र संघ सम्बद्ध निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सम्प्रेषित परिपत्रलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु डा शेष घले संयोजक रहेको १३ सदस्यीय समितिको एक मात्र जिम्मेवारी हो।
संघको १०औँ महाधिवेशन फरक फरक स्थान र मितिमा सम्पन्न भई फरक फरक नयाँ संरचना निर्माण भएका कारण तत्कालीन अवस्थामा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिले अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्री केसी नेतृत्वको महाधिवेशन खारेजी र आफ्नो नेतृत्वलाई मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको सोही मागदाबी बमोजिम सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन १०औ महाधिबेशन खारेज गरेर एकताको भावना अनुसार नै ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन घलेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला संघको ११औँ महाधिवेशन पूर्व भएको भए परिस्थिति यति गम्भीर र असहज हुने थिएन । तथापि संघको आम सहमतिमा गरिएको महाधिवेशन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा विभिन्न पदमा बहाल रहेकै कारण धेरै ब्यक्तिहरु संघको ११औँ महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनेका थिए भने संघको झन्डै १४० भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सोही १०औँ महाधिवेशनबाट प्राप्त पदीय जिम्मेवारीका कारण महाधिवेशनमा प्रतिनिधि रहेका थिए। तसर्थ यस्तो अवस्थामा १०औँ महाधिवेशन खारेजी भइसक्दा तिनै अवैधानिक प्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न समेत अयोग्य धेरै उम्मेदवारको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराईएको ११औँ महाधिवेशनको समिति चाहिँ छ भन्नु र परिकल्पना गर्नु हास्यास्पद हुनेछ।
गैरआवासीय नेपाली संघको ११औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा समेत तत्कालीन बहुमत कार्यसमिति र अध्यक्षद्वय समेतले महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै अलग महाधिवेशन गरी समिति निर्माण भई छुट्टाछुट्टै गतिविधिहरु संचालन भै आएका छन्। यस्तो परिस्थितीमा ११औ महाधिवेशनका विषयमा बहस गरियो भने संघको एकताको महाधिवेशन गर्न असम्भव देखिन्छ। संघको ११ औ महाधिवेशन आयोजक पक्षका बिचमा दुई महाधिवेशन हुनुको मुख्य कारण भनेकै सहमतीय आधारमा एकीकृत एनआरएनए निर्माणका लागी अध्यक्षत्रय र बहुपदीय पद्धतिमा संघ अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्थामा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीद्वारा पदको चरम दुरुपयोग गर्दै पुन: उम्मेदवार बन्ने र जुनसुकै हतकन्डा प्रयोग गरेर संस्था कब्जा गर्ने उक्त समूहको मनोवृत्ति नै संघमा थप डिजास्टरको प्रमुख कारण हो। उक्त समूहले अनलाइन भेरो भोटिङ सिस्टम मार्फत निर्वाचन कब्जाको रणनीति बनाउँदा यस्तो गम्भीर परिस्थिति सृजना भयो।
गैरआवासीय नेपाली संघको अनलाइन मतदान प्रणालीलाई गरिएको चरम दुरुपयोगको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) द्वारा गरिएको छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका तर्फबाट प्राप्त प्रतिवेदन हेर्दा निर्वाचनमा धाँधली भएको प्रस्ट हुन्छ।
एकताको महाधिवेशन गर्न अब के गर्ने ?
सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले हामीलाई संघको ८१औँ बैठकमा फिर्ता पठाएको हुँदा तत्कालीन अवस्थाका स्टेकहोल्डर (आईइएस) सँग पहिलो समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गरिए तापनि १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेकै कारण उक्त समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वबाट ३ जना र अर्को पक्षबाट अध्यक्षत्रयलाई समितिमा राखिएको हुँदा तत्कालीन अवैध भनिएका समितिलाई (आईइएस) दोस्रो स्टेक होल्डरको रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै ११औ महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रहेका तिन समूह डा बद्री केसी समूह, महेश श्रेष्ठ समूह, राजेन्द्र कुमार शर्मा आरके समूहका स्टेक होल्डर (आईइएस) संग पनि समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ।
घले नेतृत्वको समितिले छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल सञ्चालनको लागि तत्काल पहिलो बैठक आयोजना गरेर सम्बन्धित पक्षहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरि एक विशेष सहयोगी समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण संघ भित्र रहेका सबैखाले भावनाका समूहहरूलाई समेट्न सकिन्छ। संघलाई थप चलायमान बनाउँदै समय सीमा भित्र अर्थात आगामी मार्च महिनाको अन्तसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्न एक विशेष कार्यबिधि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जसमा संघको सदस्यता व्यवस्थापन, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समन्वय, विधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीमा काम गर्ने ब्यक्तित्वहरु र वर्तमान १३ सदस्यीय समिति निष्पक्ष इमानदार र संघ प्रति निष्ठावान भई कुनै पक्षको पक्षपोषण नगर्ने र आगामी महाधिवेशनमा प्रत्याशीको रूपमा उपस्थित नभई साझा ब्यक्तित्वको रूपमा उपस्थिति जनाउन सके एकताको र आम सहमतिको महाधिवेशन र एकताबद्ध एनआरएनए हुनेछ र संघको गिर्दै गएको साख फिर्ता आउनेछ।
अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने १० औँ महाधिवेशनमा भएको प्रतिनिधि विवाद समाधानका लागि डा शेष घलेले बनाएको समितिको संयोजक सोनाम लामा थिए । सो समितिले झन्डै २८०० प्रतिनिधि सिफारिस गर्दा कुमार पन्त नेतृत्वको तत्कालीन आयोजक समितिले बनाएको प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ३५ सय हाराहारी थियो । त्यतिखेर विवाद समाधानका लागि मैले आफै पहल गरेको थिएँ । तर विभिन्न कारणले सहमति हुन सकेन । उसो त १० औँ देखि ११औँ महाधिवेशनमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिलो बैठकदेखि नै एकताका लागि वार्ता समिति बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थिएँ । वार्ता समितिको हैसियतले १६ महिना काम गर्ने मौका पनि पाएँ । सो बिचमा प्रचण्डको मध्यस्थतामा कुँवर पक्षसँग सहमति पनि भएको थियो । सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन सदस्यता र प्रतिनिधि समायोजन अति आवश्यक थियो जसमा विनोद कुँवर पक्षका सयौ जना प्रतिनिधि समायोजनमा पर्ने निश्चित भएपछि केसीले एकता नचाहेको प्रस्ट हुन्छ ।
उसो त तीन जना अध्यक्षको नेतृत्वमा ११ औँ महाधिवेशन भइसकेपछि भेरोमा समस्या रहेको कारण अधिवेशनलाई त्यही तीन जना अध्यक्षले १४ दिनमा समस्याको निराकरण गर्ने भनेर रोके । तर बद्री केसी समूहले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शपथ गरेपछि एनआरएनएमा थप डिजास्टर भएको हो । अहिले पनि शेष घले संयोजक रहेको समितिसँग परराष्ट्रले छलफल गरिसकेको छ । अब उनले छिट्टै पहिलो बैठक गर्दै विवाद समाधानको सम्पूर्ण पहलकदमी लिने विश्वास छ । अबको एउटै मात्रै बाटो भनेको शेष घले नेतृत्वको समितिले कार्यविधि तय गरेर ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउनु नै हो । एनआरएनए मिलाउने कि डिजास्टर थप बढाउने यसबारेमा बेलैमा सबै गम्भीर बनौं ।
बेल्जियममा बसोबास गर्ने एनआरएनए अभियन्ता गौतमको लेख रातोपाटीबाट सभार गरिएको हो ।
