गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा सरकारीकरण हुने भएकोछ । ललिता निवास जग्गा कान्डले चर्चित सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गरिएको सम्बन्धी मुद्दामा आज अदालतले एनआरएनए लगायत सो क्षेत्रको जग्गा किनेकाहरुले आफुले तिरेको पैसा फिर्ता पाउने अधिकार दिदै जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला गरेकोछ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरु खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसला अनुसार, प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकाले गैरआवासिय नेपाली संघको जग्गा पनि जफत हुनेछ भनिएकोछ । अदालतले एनआरएनएलगायत ११ जना जग्गाधनी व्यक्ति र कम्पनीको हकमा भनेको छ, ‘जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर्छ । निजहरु उपरको अन्य आरोपदावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’
फैसलामा जग्गा खरिद गर्नेहरुले आफूले जग्गा किन्दा खरिद गरेको मूल्य दावी गर्न पाउने व्याख्या अदालतले गरेकोछ । फैसलामा ‘व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली (रकम) देवानी दायित्व सरह दावी गरी असुलउपर गर्नसक्ने’ भनेको छ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जग्गा फैसलाका कारण जफत हुने उक्त जग्गाका हालका जग्गाधनिले मालपोत कार्यालयमा अंकित गरेको रकम दावी गर्न पाउने बताए ।
‘अहिलेका जग्गाधनीले जोबाट जग्गा किनेको हो, ऊ सँग आफुले तिरेको रकम दावी गरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दिएर आफ्नो रकम फिर्ता लिने पाउनेछन ‘अघिल्लो जग्गाधनीले पनि त्यसैगरी किनेको रहेछ भने अघिल्लोसँग दावी गर्न पाउँछ । यसरी गर्दै जादा अन्तिममा सरकारी जग्गा किर्ते गरी बेच्ने सम्म यो मुद्दा जानेछ ।
