एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले संस्थाको बिबाद अदालत पुर्याएर बिभाजनको मतियार बनेको आरोप, तत्काल मुद्दा फिर्ता लिएर बार्ताबाट समस्या समाधान गर्न एनसीसी अध्यक्षहरुको दोश्रो विश्वभेलाको आग्रह
काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) अध्यक्षहरुको दोश्रो विश्व भेलाले नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने केन्द्रको कार्य दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै फिर्ता लिन आव्हान गरेको छ । अदालतको प्रकृया सुरु नहुँदै फेरी चुनाबि प्रकृया सुरु भएको घोषणा र त्यही बिषयलाई चुनाबि एजेन्डा बनाउने कार्य संघको लागि घातक हुने पनि उन्हरुले बताएकाछन ।
भेलाले संघको दशौं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरु सम्बन्धी विवाद सम्बोधन नै नगरी निर्वाचन समितिले एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने कामले आँफै मुद्दा हालेको अदालतको मानहानी भएको ठहर पनि गरेको छ ।
‘यस्तो कार्यले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै जानुका साथै अन्ततः संघलाई विभाजनको बाटो तर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको छ’, भर्चुअल भेलाको निष्कर्ष छ, ‘त्यसैले अध्यक्ष कुमार पन्त र प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेले सहकार्य गरी डेलिगेट्स सम्बन्धी विवाद समाधान गरी आम सहमतिका आधारमा मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन हामी माग गर्दछौं । सबैको अस्तित्व नस्विकार्ने हो भने संस्था बिघटनको अवस्थामा जाने हुँदा जिम्मेवार भएर कदम चाल्न पनि उनिहरुले आग्रह गरेकाछन ।
गैर आवासीय नेपाली संघले स्थापनाकाल देखि नै नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएकामा अहिले संघको इतिहासमै पहिलोपटक संघका कुनै पनि निकायको औपचारिक निणर्य विना, पंजीकृत सदस्यहरुबाट संकलित शुल्क खर्च गरी एकपक्षीय रुपमा नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण र संस्थाको वृहत्तर हित विरुद्ध रहेको ठहर पनि भेलाले गरेको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाका अध्यक्ष तथा विश्व भेला तयारी समिति संयोजक बुद्धि सुवेदीले भने, ‘यसले संस्थालाई थप विभाजित गराउने पनि निश्चित छ । त्यसैले हामी एनआरएनए केन्द्रलाई उक्त मुद्दा फिर्ता लिइ संस्थाभित्र छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दछौं।’
बिचौलिया प्रयोग गरिएको आरोप
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एनसीसी स्पेनका अध्यक्ष शालिक राम डुम्रेले बिचौलिया प्रयोग गरेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्ने समाचारहरु आइ रहेका छन्। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। सत्य, तथ्य के हो? तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी ‘टिम बद्री’ ले शनिबार ककसको कार्यक्रम प्रकाशित गरेको दावी गरे । “एकै दिन २ ओटा कार्यक्रम किन गर्नु प-यो? अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्ने गरी छलफल गर्न पाइदैन । त्यो बन्द गर्नु पर्छ,” उनले भने।
डुम्रेले अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बेला विना कुनै सरसल्लाह निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नु अदालतको मानहानी भन्दै एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाइएमा त्यसले संस्थालाई विभाजनतिर लग्ने र त्यो मान्य नहुने पनि बताए।
एनसीसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न बिचौलिया प्रयोग गरिएको भन्ने आरोपबारे अध्यक्ष पन्तले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग गरे।
एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले संस्थामा कसैसंग पनि सरसल्लाह नगरेर नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय प्रति कुनै पनि एनसीसीहरु सहमत नभएको बताए। उनले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले प्रमुख संरक्षक शेष घले विरुद्ध व्यक्त गरेको भनाइ अशोभनीय भएको पनि बताए। हालै एक पत्रकार सम्मेलन गरी पन्तले घलेले संस्था कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।
एनसीसी अष्ट्रियाकी अध्यक्ष भवानी तिवारीले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तलाई अदालत धाउनु भन्दा टेबलमा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरिन।
यसैगरी एनसीसी क्यानडाका अध्यक्ष दिपक गौतमले आइसीसीले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ताको टेबलमा बसेर सबैलाई चित्त बुझ्दो समाधान निकालेर मात्र निर्वाचनमा जानु पर्ने बताए।
बुधबार सम्पन्न भेलाले गैर आवासीय नेपाली संघ अहिले आफ्नो १८ वर्षे इतिहासकै सबै भन्दा कठिन मोडमा उभिएको निष्कर्ष निकाल्दै यो संकटबाट संघलाई निकास दिन संरक्षक परिषद्लाई आवश्यक हरसम्भव सहयोग गर्न एनसीसीहरु तयार रहेको जनाएको छ ।
यसैगरी संरक्षक परिषद्लाई सघाउन सबै सल्लाहकारहरु, हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको आइसीसी तथा संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई अपिल पनि गरेको छ ।
भेलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ मंगसिर २०७८ मा संघलाई एक पत्र लेखी संघको दशौँ महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिन गरेको निर्देशनको स्वागत गरेको छ । गत २४ अक्टोबर २०२१ मा सम्पन्न संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको पहिलो विश्व भेलाले पनि दशौँ महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिन माग गरेको थियो।
त्यसै गरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने भन्ने मन्त्रालयको निणर्यको पनि स्वागत गरिएको छ ।
