काठमाण्डौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतिहासकै बलिया प्रधानमन्त्री सजिलै बनेका होइनन् । उनले निकै राजनीतिक आरोह अवरोह पार गरे । आफ्ना समकालिन देखि सिनियरहरुलाई उछिन्दै आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । त्यसका लागि उनले पटक पटक राजनीतिक चार्तुयता देखाएका छन् ।
ओलीभन्दा अगाडि तत्कालिन नेकपा मालेका महासचिव बनेका सीपी मैनाली सानो दल माले खोलेर खुम्चिएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमयी दुर्घटनामा निधन भयो । महासचिव बनिसकेका माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष बनिसकेका झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतामा झरेका छन् । तर, ओलीले दश वर्ष जनयुद्ध लडेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत सहमत गराएर नेकपाको अध्यक्ष बने । दुई तिहाई सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
नेकपा एमालेमा हुँदा ओली नौ महिने सरकारमा गृहमन्त्री बने । त्यसले उनको राजनीतिक उचाई बढ्यो । भारतसँग भएको महाकाली सन्धीलाई संसदबाट २०५३ सालमा पारित गर्ने समयमा उनले महत्वपूर्ण भुमिका निभाए । एमाले विभाजनको मुल्य चुकाएर भएपनि सन्धी संसदबाट पारित गराउन ओलीले मुख्य भुमिका निभाएका थिए । उक्त घटनापछि उनलाई नेपाली नेताहरुमध्ये भारतको सबैभन्दा नजिकको मित्र बनायो ।
ओलीले तत्कालिन नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्दा बामदेव गौतमलाई साथमा ल्याउन सके । एमाले विभाजन हुँदा ओली र गौतमबीच नै मुख्य विवाद भएको थियो । तर, पछि गौतम एमालेमा आएपछि निकटता बढ्यो । ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन गौतमले नै मुख्य भुमिका निभाएका थिए । उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने आश्वासन समेत दिएका थिए । गौतम उपाध्यक्षमा विजयी भए । त्यतिबेला झलनाथ खनाल पक्षको मत निर्णायक भयो । मध्यरातमा खनाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओली सहमत भएका थिए । त्यसका लागि पनि खनाललाई आश्वासन दिइएको थियो । जुन पुरा नगरेपछि खनाल ओलीसँग चिढिए ।
संसदीय चुनावमा गौतम बर्दियाबाट पराजित भए । उनले आफूलाई ओलीकै मान्छेहरुले हराएको खुलेरै बोले । ठुलो धोका भयो भनी चिढिए । गौतम त्यसपछि अर्का प्रचण्डसँग नजिकिए । ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहे ।
नेकपा एकीकरणको पहल चुनाव अगावै भइसकेको थियो । चुनाव लगत्तै एकता हुँदा ओली र प्रचण्डबीच आधा आधा कार्यकाल सरकार चलाउने भित्री सहमति भएको थियो । ओलीले साँढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, दुई वर्ष सरकार चलाएपछि ओली मोडिन थाले । प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परे । पार्टीमा खासै अधिकार नभएको अध्यक्ष बनाइएका प्रचण्डले चुनौती दिन थाले । त्यसपछि फेरि ओलीले थामथुम पारे ।
माधव नेपालले ओलीलाई चुनौती दिन थाले । त्यसको झोकमा उनलाई झलनाथ खनालपछि वरियतामा धकेलिदिए । यद्यपि शक्तिका हिसाबले नेपाललाई खनालभन्दा अझै बलियो छन् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा माधव नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारियो । यसलाई उनका निकटस्थले राजनीतिक तुरुपका रुपमा बुझ्दै आएका छन् ।
कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन शुरु भएको एक महिनामा ओलीको राजीनामा मागियो । पार्टी सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परे । उनले बामदेव गौतमलाई अहिलेलाई राष्ट्रियसभामा लाने र भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए । त्यसका लागि संसदीय सिट खाली गराएर भएपनि चुनाव लडाउने सम्मको प्रस्ताव गरे । गौतम दंग परे । नेकपामा ओलीकै पल्लाभारी भयो । तर, गौतमले आश्वासन मात्र पाए पुरा भएन ।
नेकपाभित्र फेरि ओली हटाउने अभियान चल्यो । त्यसलाई निस्तेज पार्ने ओलीले अनेकौं अस्त्र चलाउन थाले । परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्न थाले । उनले राष्ट्रवादको मुद्दालाई फेरि उठान गरे । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भुभागलाई समावेश गरी नयाँ नक्शा जारी गर्न भुमिका खेले । नक्शा त बन्यो तर फिर्ता गर्नेतर्फ कुनै पहल भएन । बरु ओलीले फेरि अर्को तुरुप हाने । भारतमा रहेको भन्दै आएको राम जन्मभुमी अयोध्या नेपालमै पर्ने अभिव्यक्ति दिए । नेपाली काँग्रेसले मात्र नभई नेकपाभित्रका उनका विरोधीले यसलाई कालापानी फिर्ता गर्ने पहल छाडी ध्यान मोड्न खोजेको भने ।
ओलीविरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित सचिवालयका छ जना एकजुट भए । प्रचण्डले ओलीको राजीनामा नै मागे । तर, ओलीले एकपछि अर्को नेतालाई भेटेर आश्वासन दिएर मिलाउन खोजे । आश्वासन पाउनेमा सचिवालयका अधिकांश नेताहरु थिए ।
प्रचण्डले महाधिवेशन मंसिरमा गरेर अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन पाए । माधव नेपालले तेस्रो वरियताको अध्यक्ष देखि सरकार सञ्चालनको संयन्त्रको निर्देशक पाउने आश्वासन पाए । बामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा लगेर सरकारमा सहभागी गराउने देखि भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने आश्वासन पाए । झलनाथले पनि आश्वासन पाए । तर, यसपटक कसैले पनि आश्वासन पत्याएनन् । लिखित रुपमा प्रस्ताव ल्याएर पार्टी बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भने । यसरी एकपछि अर्को राजनीतिक तुरुप र आश्वासन दिदै अलमलाउँदै आएका ओलीलाई यसपटक भने चुनौती बढेको छ । उनको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद नै धरापमा छ । यो संकटलाई उनले कुन अस्त्रले विफल बनाउँछन् या असफल हुन्छन् प्रतिक्षाको विषय छ ।
ओलीका उदारो आश्वासनहरुले विगतमा विरोधीलाई समेत आकर्षित गर्यो । तर, अहिले ती आश्वासन नै भारी पर्यो । उनले आश्वासन मात्र दिने पूरा नगर्ने भन्दै पत्याउन छाडे । त्यसैले नेकपाभित्र उनको आश्वासन होइन लिखित सहमति खोज्न थालेका छन् नेताहरु, त्यो पनि पार्टीबाट निर्णय गराएर ।
