काठमाण्डौं – सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट सरकारमाथि प्रहार भइरहेका बेला विपक्षी दलहरुले पनि सरकारविरुद्ध एक भएर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भइरहेको दाबी गर्दै विपक्षी दलहरु कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
विपक्षी दलहरुले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चिदै यो सरकार सर्वसत्ततावादतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट छ। हामी यो प्रवृत्तिको घोर भत्सना गर्दछौं । र यस किसिमको स्वेच्छाचारी र सर्वसत्ततावादी प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति एकताबद्ध भई संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस केन्द्रित दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि उल्टै मधेसी दल एकीकरण भएपछि उनले अध्यादेश नै फिर्ता लिएका थिए ।
उक्त निर्णयपछि नेकपाभित्र बढेको असमझदारी बढ्दै जाँदा ओलीलाई नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने कसरत भइरहेको छ । ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु केही दिनदेखि सक्रिय भइरहेका छन्। सरकार ढाल्नबाट रोक्ने सोमबार मात्रै पनि ओली र नेपालीबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरणले जनतालाई आक्रोशित बनाएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरुले उक्त कार्यमा संलग्न नेकपाका सांसद तथा पूर्वमहानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न राहत र ठोस योजना ल्याउन नसकेको निष्कर्ष विपक्षी दलहरुले निकालेका छन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई पुनःजिवित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै पिसिआर परीक्षणलाई तिव्रता दिन माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा सभापित शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि समाजवादीका महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायका नेता सहभागी भएका थिए ।
