नेपाल ट्रष्टको १७० रोपनी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा भट्टराईको हात !

0

काठमाण्डौं –
केहि व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ नितिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद बैठकले २०६९ भदौमा मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रष्टको १७० रोपनी जग्गा ७८ जनाको नाममा नामसारी भएको भेटिएको छ ।

गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रष्टको १७० रोपनी जग्गाको छानबिन हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो सँगै तत्कालीन समयका विभागीय मन्त्री सहित उक्त क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथी समेत छानबिन हुने सम्भावना बढेको छ ।

केहि व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने मनसायका साथ ‘नितिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था’ भन्दै ‘२०६९ कार्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए । जसरी ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गरि कार्वाही अगाडि बढाइएको छ यो प्रकरणमा पनि सोही अनुरूप छानबिन हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा उल्लेख गरेका थिए ।

भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले काठमाडौको थानकोट र मातातीर्थमा रहेको एक सय सत्तरी रोपनी जग्गा मात्रै होइन । नितिगत निर्णय गर्न पाउने मन्त्रीपरिषदको अधिकार दुरुपयोग गर्दै नेपाल ट्रष्टको नाममा गइसकेको स्वर्गीय राजा विरेन्द्र र राजपरिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको जग्गा समेत नामसारी गरिएको सार्वजनिक भएको हो ।

मालपोत कार्यलय कंलकीका अनुसार मातातीर्थमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा मोही भन्दै ३५ जनाका नाममा नामसारी भएको छ । यसैगरी थानकोटमा समेत नेपाल ट्रष्टकै नाममा रहेको जग्गा समेत ४३ जना मोही कायम गरेर नामसारी गरिएको भेटिएको छ ।

२०६९ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको मातातीर्थ र थानकोटको १ सय ७० भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

‘हाल नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा दर्ता भएका तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यहरूको नाममा दर्ता रहेका साविकका फर्मायसी बिर्ता जग्गाहरू सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा/मोहीका नामका दर्ता गर्ने विषय प्रस्ताव– मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो।

यही निर्णयमा टेकेर मालपोत कार्यालय कलंकीले सरकारका नाममा आइसकेको जग्गा मोही भन्दै विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदिएको थियो। एकै व्यक्तिका नाममा ९ रोपनी जग्गासम्म नामसारी भएको देखिन्छ भने केही मोहीहरूको पूर्ण नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन।

Leave A Reply

Your email address will not be published.