काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार बनेको एमसीसी सम्बन्धि कार्यदल बनाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यो केवल ‘तमासा’ मात्रै भएको बताएका छन ।
९ साना वामपन्थी दलको तर्फबाट एमसीसी अनुमोदन नगर्न दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । एमसीसी ५ बर्षभित्रमा सक्नुपर्ने विकास अनुदान भएको र त्यो कुन क्षेत्रमा खर्च गर्नेसमेत स्पष्ट भइसकेको भन्दै एमसीसी कार्यान्वयनको अर्को विकल्प नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।
एमसीसी ५ वर्ष भित्रमा सक्नु पर्ने अनुदान भएको र त्यो के मा खर्च गर्नेसमेत स्पष्ट भइसकेको भन्दै कुनै समस्या नहुने बताए । ‘एमसीसी एउटा अनुदान हो । ५ वर्ष भित्र हामीले त्यो ५५ अर्वमा ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाइसक्नु पर्छ । बनाइएन भने जति बाँकी रहन्छ, त्यो त्यही सकिन्छ । यो सम्झौताको अवधि पनि सिद्धिन्छ’ ओलीले भने,‘ यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले थुप्रै देशहरुमा काम भइरहेको छ ।’
प्रजातन्त्र, मानवअधिकार जस्ता विषयलाई हेरेर एमसीसी स्वीकृत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट पछि हट्न नहुने बताए ।
‘जुन देशमा डेमोक्रेसी छ, त्यसले मात्रै यस कार्यक्रअन्तर्गतको सहयोग पाउँछ । तानाशाही भएका देशले नपाउने, सैन्य प्रयोजनका लागि यसको खर्च हुन नसक्ने र जनतामुखी विकास गर्ने देशलाई मात्र अनुदान दिन सकिने, यो सहयोग पूर्वाधार विकासमा लगाउनु पर्नेछ’ उनले भने,‘ सैन्य प्रयोजनमा लगाउन नहुने र भारतमा बिजुली बेच्नको लागि ट्रासमिसन लाइन नेपालले बनाउने भनेपछि कहाँ खर्च गर्नेभन्दा भारतसँग पनि सहमति गर्ने भनिएको छ । भारतले बिजुली किन्छु भनेर गोरखपुरसम्मको ट्रासमिसन लाइन दिन्छु भनेको हुनाले त्यसमा उसले पनि सहमति गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो ।’
८ वर्ष अगाडि २०१२ मा नेपाल यसका लागि एमसीसीका लागि योग्य भएर २०१५ मा आएर अनुदान सहयोग पाउने टुंगो भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर यसबारे बहस गर्नु अनावश्यक भएको बताए । कुराकानीकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अढाइ बर्ष अगाडि सम्झौता भयो, अहिले आएर कार्यदल बनाउँदै छौं, यो त केवल तमासा हो, यस्ता अभ्यासले हाम्रो अन्तराष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछन ।’
आफूहरुले सरकारमा नभएको समयमा पनि एमसीसी सम्झौता बारे अध्ययन गरेको र यो सही छ भनेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
‘हामीले त्यसैबेला सम्झौताको अध्ययन गर्यौं र यो ठीकै छ, अनुदान लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘ हामी प्रतिपक्षमा थियौं, तर पनि हामीले त्यसको समर्थन गर्यौं । यो कुनै शर्तअन्तर्गत आएको होइन ।’
एमसीसीलाई रद्द गर्न सकिने प्रावधान समेत रहेको र चित्त नबुझे एक महिना अघि जानकारी दिएर रद्द गर्न सकिने बताए । ‘हामीले कुनै पनि बेला एक महिना अगाडि जानकारी दिएर त्यसलाई रद्दचाहिं गर्नसक्छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘त्यसकारण यो देशको अहितमा छैन र अहितमा नभएको हुनाले यसलाई लिनुपर्छ र सदुपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति हामी एकदमै सजग छौं । यसबाट स्वतन्त्रतामा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन ।’
