काठमाण्डौं – अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा पेश नहुँदै यो योजनाको काम शुरु गरिएको छ । संसदमा पेश भएर छलफलवाट यो पारित भएपछि यो आयोजना पुर्ण रुपले कार्यान्वयन तहमा जानेछ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्नु पहिले ससदवाट पास गराउनु भन्ने शर्त अमेरिकाले राखेको थियो । त्यसपछि मात्र विधिवत रुपमा नेपालमा एमसीसी योजना लागु हुने शर्त छ ।
यता नेपाल सरकारले भने यो योजना सफल वनाउन जग्गा अधिग्रहणको काम थालिसकेको छ । एमसीसी परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गरेको हो । सत्तारुढ दल भित्र नै विवाद भएपछि नेकपाले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । यो परियोजनाका लागि धेरै प्रकारका प्रतित्रियाहरु बजारमा आएका छन् । सरकारले यी सवै बिषयलाई संवोधन गरेर एमसीसी लागु गर्नुपर्ने धेरैको मत रहेको छ । तर, सरकारले एमसीसी योजनाका केहि प्रारम्भिक काम शुरु गरिसकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले साविकको रातमाटे गाविस वडा नम्बर ६ र ९ तथा हालको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको करिब ३ सय ८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन गरेको हो । एमसीसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सरकारले पूरा गर्नुपर्ने पूर्व शर्त अनुसार रातमाटेको जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भएको हो ।
एमसीसीको सम्बन्धमा विवाद चलिरहँदा र संसदबाट पास हुनुपर्ने यो परियोजनाको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको भएपनि सरकारले भने जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गरेको हो । एमसीसीसँग भएको सम्झौता अनुसार परियोजना सुरु हुनु अगावै सरकारले जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहण गरी त्यसको मुआब्जा पनि नेपाल सरकारले नै तिर्नुपर्ने पूर्वशर्त अनुसार सरकारले जग्गा अधिग्रहणको सूचना बुधबार प्रकाशन गरेको हो ।
४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नुवाकोटको रातमाटेमा एमसीसीले ३ वटा सब स्टेशन तयार गर्दैछ । आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु गर्नैपर्ने परियोजनाका लागि अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम सूचना जारी भएको हो । गृह मन्त्रालय श्रोतका अनुसार रातमाटेको जग्गा ३ तहमा वर्गिकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमा परेका जग्गाहरुको प्रतिआना सरदर १ लाख ७६ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गरिने छ । मुआब्जा वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको हुन्छ ।
नेपाल स्थित एमसीसी परियोजनाका अधिकारीहरु भने सरकारले आफ्नो तयारी थाल्नु स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
