काठमाण्डौं – धेरैलाई लागेको हुन सक्छ, भीम रावलले एमसीसीको विरोध गरेका छन् । तर, वास्तविकता यो भन्दा निकै भिन्न छ । पार्टी स्रोतका अनुसार, रावलले उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नपाएको झोंकमा केपी ओली सरकारको विरोध गरेका हुन् । यो कुराको पुष्टि सत्तारुढ नेकपाले हालै केन्द्रीय सदस्यहरुको वैटकपछि गरिदिएको छ ।
रावल भन्दा बढि नेता घनश्याम भुसालले यो सरकारको निकै विरोध गरेका थिए । जव ओलीले भुसाललाई कृषिमन्त्री वनाइदिए, भुसाल अहिले सबैभन्दा वफादार वनेका छन् । त्यहि देखेर ओलीले रावललाई पनि यहि सुत्र प्रयोग गर्न सक्ने संभावना बढेको छ ।
नेकपाले दुईजना एमसीसी विरोधी नै राखेर एक सुझाव कार्यदल वनाईदिएको छ । झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा रावल सदस्य छन् । अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवाली हुन् । खनाल र रावललाई ठुलो जिम्मेवारी दिएको वनाएर अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले दुवैजनाको विरोध मत्थर पार्ने रणनीति खेलेका छन् । रावलले त सुझाव पेश गरिसकेपछि आँफु मन्त्री वन्न पाउनुपर्छ भनेर शर्त राख्नुभएको स्रोतले जनायो ।
कतिपयले खनाल र रावल सुझाव कार्यदलमा हुँदा ‘एमसीसी’ अनुमोदनलाई थप जटिल बनाएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टी ‘एमसीसी’ अनुमोदनको पक्षमा उभिने पूर्ण विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो । हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको शुरुमा उहाँले एमसीसीबारे जसरी धारणा राख्नुभएको थियो त्यसले पनि उहाँ एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा पार्टी सजिलैसँग उभिने विश्वासमा रहनुभएको देखाउँछ । तर, पार्टी बैठकले एकातिर कार्यदल बनाएर यसलाई अल्झाउने र अर्को्तिर तीनजनाको कार्यदलमा दुईजना एमसीसी अनुमोदनका विरोधीहरूलाई राख्ने काम गरेकोले यो विषय थप जटिल बन्न पुगेको हो ।तीन सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्य भीम रावलद्वारा यसअघि आक्रामक ढङ्गले सञ्चारमाध्यमहरूमा भएको प्रस्तुतिलाई दृष्टिगत गर्दा उहाँले कस्तो प्रकारको राय प्रस्तुत गर्नुहोला भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । अर्का सदस्य झलनाथ खनालचाहिँ केपीलाई असफल बनाउनका लागि भए पनि एमसीसी अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ ।
भीम रावल ‘एमसीसी’विरुद्ध आक्रामक ढङ्गले लाग्नुको कारण उहाँ राष्ट्रिय चिन्ताबाट प्रेरित हुनुभएकोले भन्ने ठानिएको छ । तर, कतिपयले भने रावलको भूमिकालाई सन्देहास्पद मानेका छन् । समाचारअनुसार विकिलिक्सले केही वर्षअघि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको वासिङ्गटनसँग भएको विद्युतीय पत्राचारको व्यहोरा सार्वजनिक गरेको थियो । खुलासा भएको सो पत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू (तात्कालिक) मध्ये भीम रावल आफ्नो (अमेरिकी दूतावासको) खास सहयोगी रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लिखित थियो । यही तथ्य सार्वजनिक भएकोले भीम रावलले अमेरिकाको विपक्षमा उभिएर राष्ट्रवादी बन्ने अभ्यास गर्नुभएको सम्बद्ध सूत्रहरूको भनाइ छ । एक्ला प्रदीप ज्ञवालीले कसरी दुई ‘मुढाग्रही नेता’लाई सम्झाउन सक्नुहुने हो जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदा र नहुँदा दुवै अवस्थामा नेपाललाई क्षति पुग्ने ठानिएको छ । अनुमोदन हुँदा राष्ट्रियता, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने स्थिति छ भने अनुमोदन नहुँदा अमेरिकी सद्भाव र सहयोगमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा आईएमएफको नेपाल नीति बदलिन सक्ने र त्यसले नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई थप सङ्कटमा पु¥याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले उपर्युक्त दुई क्षतिमध्ये एउटालाई स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।
एमसीसी सम्झौता अब नेताहरूबीचको ‘इगो’ र प्रतिष्ठाको पनि विषय बन्न पुगेको छ । सम्झौता अनुमोदन नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेखी झर्ने ठहर झलनाथ खनाल र भीम रावलले गरेको बताइन्छ । तर, रावललाई मन्त्री वनायो भने पार्टी भित्रको विरोध समाप्त हुने प्रष्ट देखिएको छ । रावल र भुसाल पार्टी भित्र एउटै गुटका हुन् ।
