काठमाण्डौं – साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् छ । झापाको धुलाबारीमा आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा रहेको हुँदा यसलाई गुमाउन नहुने बताए ।
परियोजनाका केही बुँदाका विषयमा उत्पन्न अन्योललाई संसद्बाट अनुमोदन हुनुपूर्व परियोजनाका दुवै पक्षबीच भद्र सहमति मार्फत स्पष्ट पार्न अध्यक्ष मिश्रले माग पारे।
के हो एमसीसी ? यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त ?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
इन्डो-प्यासिफिक मामिलामा नेपालको ‘भूमिका’ किन खोज्दैछ अमेरिका
‘सामरिक प्रतिस्पर्धामात्रै कि सहकार्य पनि ?
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।
