काठमाण्डौं – संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वतन्त्र न्यायपालिका विपरीत रहेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन अन्तरगतको मानवअधिकार समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, मानवअधिकार समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले आज (मंगलबार) एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सूचना प्रविधि विधेयकको आलोचना गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन ।
‘यस विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरु नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणउन्मुख हुनुका साथै विधेयकले सामाजिक सञ्जाल, यसका सञ्चालक, सेवा प्रदायक, प्रयोगकर्ता र अनलाइन मिडिया सम्बन्धि बिषयहरुमा व्यापक प्रभाव पार्ने, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा कठोर सजायको भागी बन्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने गरि सरकारद्वारा कानुन प्रस्ताव गरिनु गम्भीर चिन्ताको बिषय हो ।´ वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदीय समिति बाट समेत बहुमतको बलमा पास भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मीलगायत मात्रै होइन सत्तारूढ दलकै नेताकार्यकर्ता समेतले आलोचना र विरोध गरिरहेका भएपनी सरकार भने बहुमतको बलमा उक्त विधेयक पास गराउन तत्पर रहेको बताइन्छ ।
उक्त विवादित विधेयकलाई संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको पुर्ण बैठक बाट पुनः सम्बन्धित समितिमा पठाई सरोकारवाला पक्ष, मानवअधिकार समुदाय तथा विषयविज्ञसँग व्यापक परामर्श गरि मानवअधिकार मैत्री बनाउन समेत मानवअधिकार समितिले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
