काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै बिस्थापन गर्ने गरि सत्तारूढ नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा प्रचण्डको अग्रसरतामा बसेको भेला अन्ततः उनैका लागि प्रत्युत्पादक बनेको विश्लेषण गरिदैं छ ।
असोज ३ देखि रिक्त रहेको संघीय संसदको सभामुख चयन गर्न नसकीरहेको सत्तारूढ नेकपालाई उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेकपा हाइकमाण्ड सचिवालयको निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उप सभामुख पदबाट राजिनामा दिन अस्वीकार गरिदिइन । सभामुख चयन गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुम्पीएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजिनामा दिन निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्वएमाले समूहको माधवकुमार नेपाल गुटबाट उप सभामुख बनेकी तुम्बाहाङ्फेलाई अहिले पदबाट राजीनामा नदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन रहेको बताईन्छ । सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ वा पूर्व एमाले समूहबाटै सभामुख बन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म उपसभामुखले राजीनामा दिने कुनै सम्भावना नदेखिएको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले जानकारी दिए ।
आफू विरुद्ध नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरू एकजुट हुँदै आफूलाई अल्पमतमा पार्न लागेको कुरालाई राम्रोसँग बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख चयन बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै आयोजित नेकपाको सचिवालय बैठक स्वास्थको कारण देखाउँदै बहिष्कार नै गरेको जानकारहरुको भनाइ छ । पूर्व माओवादी समूहलाई कसैगरी पनि सभामुख पद नदिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक ठाउँमा उभिएको बताइन्छ । जसमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे पनि सहमत भएको बताईन्छ ।
एकातिर नयाँ सभामुख चयनको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड मार्फत सचिवालयबाट निर्णय गर्न लगाउने तर कार्यान्वयनमा लैजान भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं अवरोधमा उत्रे पछि प्रचण्ड विरुद्ध ओली विरुद्धको मोर्चबन्दीको जालमा प्रचण्ड स्वयं परेको अनुमान लगाइदैं छ ।
यता आइतबारका लागि पूर्व निर्धारित संसद बैठक आफैं संचालन गर्ने तयारीमा रहेकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्री र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहमा संसदको बैठक स्थगित गर्न भने सहमत भइन् । तर उपसभामुख अहिले पनि पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा कायम छिन् । पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार चयन नगर्दासम्म आफूले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा उपसभामुख छिन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उपसभामुखको यस्तो अडान पछि नेकपाको सचिवालय आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्ने वा महाअभियोगको प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । महाअभियोगकै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि नेकपालाई सजिलो छैन ।
सचिवालयले निर्णय गरिहाले पनि त्यो अर्को भुल हुने नेकपा नेताहरुकै टिप्पणी छ । किनकि यतिबेला नेकपासँग दुइतिहाई बहुमत छैन । समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै यतिबेला नेकपा दुइतिहाई बिहिन छ । अर्कोतिर सचिवालयले गरेको निर्णयले पार्टीभित्रै विवाद बढाउने पनि उत्तिकै सम्भावना छ ।
सभामुख पद आफू वा पूर्व माओवादी समूहले नपाउँदा प्रधानमन्त्री पद आफुहरुले पाउनुपर्ने अडान सहित आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी समेत गर्न लागेको संकेत बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख चयन प्रकरणमा प्रचण्डलाई गलाउने योजना बनाएका छन् । पार्टी भित्र अहिले पनि आफू उत्तिकै शक्तिशाली रहेको देखाउने उपयुक्त अवसर समेत रहेको कुरा बुझेका ओलीले मोर्चाबन्दी प्रयासको जवाफ आगामी दिनमा कस्तो दिने हुन त्यो भने प्रष्ट छैन ।
आफ्ना आलोचक वा आफू विरोधीलाई सिध्याउन साम, दाम, दण्ड भेदको नीति अख्तियार गर्न माहिर ओलीसामु प्रचण्ड कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले नै सभामुख चयन सहित नेकपाको आगामि पार्टी जिबनलाई कता लैजाने हो प्रष्ट हुने नै छ । यतिबेला भने पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो जालमा आफैं परेका छन् ।
