काठमाण्डौं – प्रदेशसभा निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । अस्थायी राजधानी र नम्बर अनुसार रहेका प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी र नाम आफैले तोक्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्षसम्म पनि चारवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् ।
संविधान अनुसा सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट नाम र राजधानी तोक्नुपर्छ । अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएको भएपनि चार वटा भने अस्थायी रुपमा रहेको राजधानी र नम्बर (अंक)मा रहेको नाममा चल्दै आएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाइ रहेको छ । तर नेताहरुको इच्छा शक्तिका कारण प्रदेशका नाम र राजधानीमा ढिलाई भएको प्रष्ट हुन्छ । नाम र राजधानीको हकमा नेताहरू एकै ठाउँमा उभिन कठिन भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानीको टुंगो लगाएका छन् । यहाँका पनि नेकपा कै नृत्व रहेको छ । सुदूरपश्चिममा त्रिचोलन भट्ट, कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही र गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ मुख्यमन्त्री रहेका छन् । यि सबै नेकपाका केन्द्रीय नेताहरु हुन् ।
अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १, २, ३ र ५ को नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज हुन् । २ नम्बर प्रदेशमा भने मधेशी पार्टीहरुको गठबन्दनबाट लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री रहेका छन् । उनी समाजवादी पार्टीका नेता हुन् ।
आफै प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लगाउन नसकेपछि पार्टी केन्द्रको आदेश माग्दै नेता तथा मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउने गरेका छन् । निर्वाचनको बेला आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाउने भन्दै मत मागेका नेताहरु अहिले भने आफैँ अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । कुन ठाउँमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हुन्छ र आफ्नो प्रदेशको नाम के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सांसद नै अनविज्ञ रहेका छन् ।
