काठमाण्डौं – गत अगष्टमा कश्मिरमाथि कब्जा जमाएपछि भारत सरकारले आफ्नो सम्प्रभू क्षेत्र भएको दाबीसहित सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटिएको पाइएपछि नेपालमा व्यापक रुपमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
विरोधमा मधेसवादी दलबाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक, तिनका भातृ संगठन मुख्यगरी विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । विद्यार्थीहरुले बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासको कार्यालय लौनचौंरमै पुगेर नयाँ नक्सा जलाउने र भारतीय शासक वर्गविरुद्ध चर्का नारा लगाएका छन् । युवायुवतीहरुले सडकमै उत्रेर ‘गो ब्याक इण्डिया’ नारा उरालिरहेका छन् ।
प्रदर्शन चर्किँँदै गइरहेको बेला बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रबिस कुमारले भारतको सार्वजनिक गरेको नक्सामा आफ्नो सम्प्रभू क्षेत्र मात्र समेटिएको र नक्सा सही भएको बताएर अडानबाट पछि नहट्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
तर नेपालमा देशको भूमि भारतले मिचेर हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध मच्चिँदै जाँदा नेपाल सरकारको भने ठोस भनाई आउन सकेको छैन । फगत, प्रदीप ज्ञवालीले सम्हालिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा बेनामे प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो । तर विज्ञप्तिमा उल्लेखित भाषा यति कमजोर रह्यो कि भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा प्रदर्शनकारीलाई जवाफ दिएको अर्थमा निकालियो ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारको लेटरप्याडमा निकालिएको विज्ञप्तिमा दस्तखतवालाको नाम लेखिएको थिए । बेनामे उक्त विज्ञप्तिमा ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ व्यहोरा उल्लेख थियो । त्याेबाहेक अहिलेसम्म थप प्रगति भएनभएकाे बारे सरकारले केही बाेलेकै छैन । प्रधानमन्त्रीले मुख खाेलेकै छैनन् ।
भारतले लिपुलेकमाथि अतिक्रमण गरेको विरोध पाँच वर्ष पहिल्यै विप्लव नेतृत्वको पार्टी सडक तताइसकेको अवस्थामा बल्ल सरकारको दृष्टि परेको हाे । त्याे पनि बेनामे प्रेस विज्ञप्ति निकालेर टारिएकाे छ । विभिन्न घटनाक्रमलाई हेर्दा विप्लव अघिअघि राज्य पछिपछि जस्तो देखिएको छ । किनकि एनसेल कर काण्डमा सरकार माैन रहेकाे बेला सरकारमै सहभागी दलका सांसदहरुले संसद बैठक र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे बैठकमा सरकारले कर असुल्न पछाडि हट्न नहुने विचार राख्दै अाएका छन् ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोडिएको भूभाग लिपुलेक उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ । जहाँ प्रतिकूल मौसमका कारण मानवबस्ती छैन । त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै भारतीय त्यसबेला पनि भारतका प्रधानमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण रहेका बेला मोदी र समकक्षी चीनका प्रधानमन्त्रीबीच २०७२ जेठ १ गते अर्थात मे १५, २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई देशबीच व्यापारिक नाका बनाउने भनी लिखित सम्झौता भयो ।
त्योबेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । लिपुलेकलाई ‘व्यापारिक नाका बनाउने’ सहमतिको बुँदा २८ नम्बरमा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा ‘The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agreed to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at Nathu La, Qiangla/Lipu-Lekh Pass and Shipkila. (Source: Joint Statement between the India and China during Prime Minister’s visit to China,” Press Information Bureau, Government of India, Prime Minister’s Office, 15th May 2015′ भनिएकाे छ ।
त्यो थाहा पाएलगत्तै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी) छाडेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा माओवादीले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्नु सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप भन्दै सडकबाटै चर्को विरोध गर्यो ।
विरोधमा नेपाल बन्द समेत गरियो । लिपुलेकमात्र हैन, लिम्पियाधुरा भूमि अतिक्रमणबारे सरकारको धारणा मागियो, तर सरकार पाँच वर्षसम्म मौन बस्यो । सन् २०१५ मै विप्लवले लिपुलेकमाथि भारतले नङ्ग्रा गाडेको भन्दै सडक तताए । रत्नपार्कमा कालो ब्यानरमा ‘भारतीय हस्तक्षेप मुर्दावाद, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं’ भन्दै विरोधसभा उक्त पार्टीले गर्यो । लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरा सारा नेपालीको कानसम्म पुर्याउने अभियान छेड्यो ।
विरोधसभाबाटै विप्लवले राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्नबाट सरकार पछि हटे राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाई लड्न नेपाली तयार रहनुको विकल्प नरहेको भाषण गरे । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि बलिदान दिन तयार, तर अतिक्रमण र हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने अभिव्यक्ति दिए । कालापानीबाट भारतीय सैनिक नहटे स्वाधीनताको आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्ने उचेतावनी उनको थियो ।
भारतको चरित्र विस्तारवादी मात्र नभई साम्राज्यवादी तहमा पुगेकाे चर्चा उनले त्यही बेला गरेका थिए । देशै खाने चरित्र साम्राज्यवादीको मात्र भएको उनको अभिव्यक्ति थियो । तर सरकारले नेपाल बन्दमा खटिएका विप्लवका नेताकार्यकर्तामाथि दमन र धरपकड चलायो । अराजकताको संज्ञा दिइयो । विभिन्न मुद्दा चलायो ।
बन्दका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा मिचेको आक्रोशमा नेपालभित्र चलेका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तोडफोड समेत भए । राजनीतिक संघर्षकै एजेण्डा बनाएर भारतीय शासक वर्गको नांगो हस्तक्षेपकारी चरित्रको विरोध गरे । सोही अभियोगमा विप्लवका कार्यकर्ता उपत्यकाभित्रैबाट हिरासतमा पुर्याउने काम कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्यो । विप्लव आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । त्यतिमात्र हैन, अर्बौं रुपैयाँ कर छली गर्ने एनसेलविरुद्ध पनि खरो रुपमा उत्रिए उनी नेतृत्वको पार्टी ।
त्यही उक्त नेकपा माओवादी २०७३ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) परिणत भएपछि पनि उसले आफ्नो लिपुलेक लगायत सीमा अतिक्रमण, एनसेल करछली, राष्ट्रघात, भ्रष्टचारविरोधी एजेण्डालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सबै कर नतिरे देशबाटै एनसेललाई देशबाटै लखेट्ने चेतावनी दिइरहेका छन । पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले त सीमा रक्षाको अभियान नै चलाइरहेको छ ।
लिपुलेक राष्ट्रियताको दृष्टिकोण अत्यन्तै रणनीति र राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै उच्चतम महत्वको भूभाग मानिन्छ । अहिले नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रलाई नै भारतले आफ्नो नक्सा गाभेर सार्वजनिक गरेपछि लिपुलेक अतिक्रमण प्रकरणमा ढिलै भएपनि देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा आवाज बुलन्द हुन पुगेको छ । लिपुलेक अतिक्रमणविरुद्धको मुद्दामा आजाव उठाउने पाँच वर्षअघि केवल विप्लव अर्थात विप्लव नेतृत्वको पार्टी मात्र थियो, अहिले लाखौंमा विकास भएको छ ।
नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासमै पुगेर उसकै देशको नक्सा जलाउने काम भएका छन् । ‘गो ब्याक इण्डिया’ जस्ता संगिन नारा लागेका छन् । जसलाई धेरैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँको पूर्वसंकेतको रुपमा लिएका छन् । यसले राष्ट्रियता भन्दा अरु कुनैपनि ठूलो होइन भन्ने देखाइदिएको छ । ठूला दलका नेताहरु प्रदर्शनकारीहरुको आवाजमा आवाज मिसाउन विवश बनेका छन् ।
