काठमाण्डौं – १५ वटा निजी मेडिकल कलेज र तीन वटा डेन्टल कलेज गरी १८ वटा कलेजहरुले यो वर्ष एमबिबिएस र बिडिएसमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने उद्देश्यले कलेजहरुको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण गरेको र विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको भन्दै विद्यार्थी भर्ना नगर्ने बताएका हुन् ।
बुधबार निजी मेडिकल कलेजको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क असुलेकाे भन्दै एक महिनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् ।
अवैध रकम फिर्ता गर्न सरकारले कलेजहरुलाई निर्देशन दिएपछि एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको जनाएकाे छ ।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भई चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामासमेत ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त बमाेजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थीहरुको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकिकन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाको प्ररीक्षाफल समेत प्रकाशित गरिसकेको र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको सन्दर्भमभा कलेजहरुले सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुको शुल्क लगायत विविध विषयका सन्दर्भमा दिएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरुका तर्फबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौँ’- पत्रमा भनिएको छ ।
उपरोक्त विषयलाई सम्बोधन नगरी कलेजहरुको स्वीकृति बेगर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाई काउन्सिलिङ लगायतका भर्नाका कामकारबाही गरी जबर्जस्ती कलेज छनोट गराई पठाइएमा शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा एसोसिएसनका सदस्य मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरु अध्ययन अध्यापन गराउन असमर्थ हुने र सोबाट सिर्जित विकराल अवस्थाको जवाफदेहिता नेपाल सरकार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र डिनको कार्यालय हुने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ ।
मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार १५० एमबिबिएस तथा बिडिएस ७५ विद्यार्थीहरुको अध्ययन अध्यापनका लागि भइसकेको हुँदा विना कारण सिट संख्या १०० र ५० मा सीमित गरिएको एसोसिएसनको भनाई छ ।
जसका कारण सिट संख्या पूर्वनिधारित एमबिबिएस १५० र बिडिएस ७५ नै कायमै राखिनु पर्नेसमेत एसोसिएसनले माग राखेको छ ।
एसोसिएसनले जायज मागको यथोचित सम्बोधन नभए अन्य सशक्त कदमसमेत चाल्न मेडिकल कलेजहरु बाध्य हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
