काठमाण्डौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गोकुल बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्री बाँसकोटाले भने, ‘लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित नहोस्, भद्रगोल होस्, प्रणालीले काम नगरोस् भन्ने तहबाट हुने बाहय आक्रमणहरु र मिडिया आफै वहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषाभित्र अनुबन्धित गरेर जान खोज्ने कुराले प्रेसको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’
उनले कारवाही प्रक्रियाको बारेमा उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण अनि क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाका कुरालाई अदालति प्रक्रियामा लैजान सकिने बताए । पत्रकारिता भन्दा पनि मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै उनले भने “जसलाई जे पनि भनेको छ । जे पनि आरोप लगाएको छ । जवाफदेहिता छैन । उत्तरदायित्व छैन । संविधान खारेज गरौ । संशोधन होइन खारेज । समाप्त गरौँ । अर्को चीज ल्याऔँ । यो पनि पत्रकारिता हो ? यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने भन्ने ?”
उनले नेताहरुको मानमर्दन गरि स्थापित प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने विषयलाई स्वतन्त्र प्रेसको रुपमा परिभाषा गर्ने विषयमा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताए । उनले अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा लगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि विषयमा मिडिया ट्रायल हुन नदिइने चेतावनी दिए ।
छलफलमा सहभागी सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा नभेटिएको बताए । त्यस्तै सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि विधेयक स्वागतयोग्य रहेको विचार राखे । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राज्यको चौथो अंगमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
छलफलपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्ने भएको छ ।
