नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विचारधारामा विवाद श्रृजना भएको छ । सचिवालय बैठकमा ‘जनताको जनवाद’ वा ‘जनताको बहुदलिय जनबाद’ भन्नेमा विवाद श्रृजना भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवासमा शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यसविषयमा विवाद देखिएको छ । गत मंसिरमै राजनीतिक प्रतिवेदन टुंगिएपनि पार्टीभित्र वैचारिक लाइन के हुनेमा पछिल्लो समयसम्म खुल्ला रुपमै बहस भईरहेको छ । केही नेताहरुले साबिक एमालेले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने पुराना बिचार बोकेर होइन, नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै पहिलेकै कुरा बोकेर हिँड्न नहुने बताउदै आएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलले पछिल्लो समय जबजलाई नै विचारधारा बनाउनुपर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएका छन् । पोखरेल ओली निकट नेता हुन् । ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रस्ताव गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।
ओलीले प्रतिवेदनको कुनकुन खण्ड पुनर्लेखन गर्न चाहेको मुख खोलेका छैनन् । ‘पछिल्लो राजनीतिक अवस्था निक्कै जटिल बन्दै जान थालेको तथा विभिन्न शक्ति खेल्न थालेका छन् ।’ शनिवारको बैठकमा बोल्दै ओलीले भने,‘यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हो की ।’ तर उनको सो भनाई जबजलाई बहसका रुपमा चलाउन खोजेको हुनसक्ने संस्थापन इत्तर नेताहरुको विश्लेषण छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित नेताहरु भने सामान्य सम्पादन गरेर प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘अघिल्ला बैठकले अध्यक्षद्वयलाई अन्तिम सम्पादनका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘अध्यक्षद्वयले सम्पादनको प्रक्रिया र विषयका बारेमा बैठक समक्ष जानकारी दिनुभयो ।’ दुई दल एकताकै क्रममा तयार पारिएको पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विचारसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तिम सम्पादनको क्रम चलिरहेको छ ।
‘जनताको जनवाद’ पार्टीको कार्यनीतिक कार्यक्रम बनाइएको सो प्रतिवेदनले तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धलाई मान्यता दिएको छ । ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो ।
त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहस सहित दूरगामी प्रभाव पा¥यो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मंसिरमा तयार भएको राजनीतिक प्रतिवेदन स्थायी समितिले केही परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रकाशन भने भएको छैन । अध्यक्षद्धयलाई सम्पादनको जिम्मा दिदै प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । जसका लागि केही दिनदेखी दुवै अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा समेत जुटिरहेका थिए ।
त्यसैगरी बैठकले पार्टी एकताका बाँकी कामलाई पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले एकता बाँकी काम सम्पन्न गरी समग्र पार्टी पक्तिलाई केन्द्रिकृत योजनाअन्तर्गत परिचालित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘एकता एकीकरणका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएपनि केही काम बाँकी छन, बाँकी कामलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ’, महासचिव पौडेलले भने, ‘एकताका बाँकी गृहकार्य सम्पन्न गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय निकाय र विभागको गठनलगायत विषयलाई जतिसक्दो टुङग्याउने निर्णय भएको छ ।’ सरकारको काम प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढेको ठहर गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले युरोप भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
बैठकमा कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन । प्रधानमन्त्री एक अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले पुन बस्ने बैठकमा ठोस एजेण्डाका साथ बस्ने निर्णय भएको बैठकपछि नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । तर, अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारेमा कुनै मिति तोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई नै बैठक आव्हान गर्ने अधिकार दिदै शनिवारको बैठक सकिएको छ ।
