पोखरा : फेवातालको ६५ मिटिर वरिपरि बनेका भौतिक संरचना नहटाउन उच्च अदालत पोखराले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरको नाममा अन्तरिम जारी गर्दै उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको हो ।
१७ दिन अघि पोखरा महानगरले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डले छुने घरटहरा हटाउन र कसैको दाबी भए प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस्तै महानगरले कसैले अटेर गरे आफैँ भत्काउने र सोको क्षतिपूर्ति ब्यक्ति स्वयम हुने भन्दै १५ दिने अल्टीमेटम सहितको सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाको आधारमा विष्णु दाहालसहित २२ जनाले बिहीबार रिट दायर गरेपछि शुक्रबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश डालकुमाल खड्काको इजालसले तत्काल संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्यसैको आधारमा उच्च अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालतले महानगरलाई भनेको छ । पोखरा महानगरले गत वर्षको साउनमा सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्ड तत्काल लागू गरी संरक्षण गर्न दिएको जिम्मा पुरा गर्न लागेको बताएको छ।
यता उच्च अदालत पोखराले भनेको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा तोकेको जिम्मेवारी अनुसार हालसम्म भए गरेका कामकारबाहीको अद्यावधिक जानकारी लगायत भएका प्रमाणसहित लिइ आउनू । विपक्षीलाई जानकारी गराउनु ।’ बिहीबार परेको रिटमा पोखरा महानगर सहित, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै उच्च अदालतले भनेको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निबेदनहरुको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? जारी गर्नुपर्ने कुनै कानुनसम्मत आधार भए यो आदेश सहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक विपक्षी आफैँ वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधी वा वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।’ महानगरविरुद्ध परेको रिटमा अधिवत्ताहरु कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना र कपिलमणि दाहालले बहस गरेका थिए ।
उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई आगामी जेठ २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । यता पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले भने सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा महानगरलाई तोकेको जिम्वेवारी पुरा गर्न लागेको बताउँछन् । अहिले १६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुमान गरिएको । फेवाताल संरक्षणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर काम अघि बढाइरहेको छ ।
