हरी रोका
गार्जियनका आर्थिक विश्लेषक फिलिप इनमानका अनुसार प्रति ब्यारेल १० प्रतिशत मूल्य घट्नुको अर्थ तेल अनुत्पादक मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा सिधा सून्य दशमलब २० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनमा सघाउ पुग्छ। ४९ अमेरिकी डलरमा तेलको मूल्य आइपुग्नु भनेको अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा एक दशमलब दुई प्रतिशत त्यत्तिकै आर्थिक वृद्धि हुनु हो। त्यसैले जनवरी २ सम्मको गन्ति गर्ने हो भने जुन महिनादेखि यता आठ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम अन्य कारोवार वा आर्थिक कारोवार गर्न बचत हुन पुगेको छ।
इनमानको तर्कमा पर्याप्त दम छ। किनकि अर्थशास्त्रमा अर्थ्याइए अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा वा इनर्जी सस्तो हुँदा उपभोक्ताहरूले अन्य उपभोग्य सामाग्री खरिदमा खर्च बढाउन सक्छन्। उभि्रएको आय अन्य क्षेत्रको उत्पादनमा लगानी हुन सक्छ। यसले अन्य कारोवारको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ। सेयर कारोवार बढ्नुका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि नाफाको दायरा बढ्ने र रोजगारी वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि यो घटाइ दीर्घकालीन घटाइ हो या होइन भन्ने कुरामा माथि उल्लेखित प्रतिफल गाँसिएको हुन्छ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछिको अवधि, खासगरी १९५० देखि ६० र १९८० देखि ९० को बीचमा विश्व अर्थतन्त्रका तेल राजनीतिमा उतारचढाव देखिए। विश्व बजारमा तिन पटक तेलको भाउ घटेर अत्यन्त ठूलो आर्थिक वृद्धि पनि भएको छ र चार पटक अत्यधिक वृद्धि भएर बृहत आर्थिक मन्दी पनि निम्तिएको इतिहास छ।
२००८ को विश्वव्यापी मन्दीपछि तेलको एकदमै आकासिएको मूल्य (एक सय ४७ अमेरिकी डलर) एकै छलाङमा ४० डलर प्रति ब्यारेलमा खस्न पुग्यो र २००९ मा विस्तारै बढ्दै बढ्दै गएर गएको जुन महिनासम्म एक सय १६ डलरमा थिग्रिन पुगेको थियो।
विश्व बजारमा तेलको भाउमा जुन गिरावट आएको छ, त्यसको फाइदा आम नेपालीले पाउन सकिरहेका छैनन् र निकट भविष्यसम्म पनि फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन।
यस्तो अति उतारचढाव विश्व वित्तीय व्यवस्था ढल्दा (कोल्याप्सको अर्थमा) मागमा आएको आर्श्चयजनक प्रभावका कारण भएको थियो। किनकि वित्तीय व्यवस्था ढल्नु वा कोमामा पुग्नुको अर्थ ऋण लिने–दिने काम अत्यन्त शुष्क अवस्थामा (अर्थात् क्रेडिट डायर्ड अप) पुगेकाले भएको थियो। वित्तीय संस्थाहरू धरासायी हुने क्रम तीब्र गतिमा फैलिएपछि औद्योगिक उत्पादन र व्यापार वृद्धि दरमा पनि ठूलो उतारको अवस्था आएको थियो, जो १९३०–३३ को बृहत मन्दी यता कहिल्यै देखिएको थिएन।
यो छ महिनामा के उपद्रो भयो र खनिज तेलको दाम घट्यो? यो साँच्चिकै घट्नै लागेको हो कि नाटक मात्रै हो? थरिथरिका विश्लेषणहरू देखा परिरहेका छन्। सुखद कुरा चाँहि के हो भने खनिज तेलको दाम घट्ने क्रम जारी छ। झण्डै कुल बजेटको एक–चौथाइ अर्थात वार्षिक सवा एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको खनिज तेल आयात गरिरहेको नेपालका लागि यो रकम ५३ प्रतिशतले कम हुनु भनेको जान्दा र व्यवस्था गर्दा वार्षिक एउटा तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट रकम जोगिनु हो। यद्यपि नेपाल सरकार, न सरोकारवाला समूह न त मूल धारका मिडिया, न त थिङ्क ट्याङ्क ठानिने योजना आयोग, कसैले पनि तेलको दाम घटिरहेको यो नविनतम घटनाबारे गम्भीर चासो लिएर विश्लेषण गरेको देखिँदैन।
आम नेपाली जनतालाई सुसूचित नगरिरहेको यो अवस्थामा सूचना लुकाएर घिउ खाने सरकारी प्रवृत्ति, राहत सहुलियतबारेमा छुट्याइएको रकम के प्रयोजनमा कुन उत्पादन र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने भन्नेबारे समेत कहीँ केही चर्चा हुने गरेको देखिँदैन। यसको अर्थ, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदीय समितिहरू आफै यो विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्षहरूलाई यी तमाम विषयमा न त सूचना छ, न बहुआयामिक विकासमा भित्रने असरबारे नै जानकारी देखिन्छ।
यसको अर्थ विश्व बजारमा तेलको भाउमा जुन गिरावट आएको छ, त्यसको फाइदा आम नेपालीले पाउन सकिरहेका छैनन् र निकट भविष्यसम्म पनि फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन।
तेलको मूल्य घट्नाका कारणहरू
पेट्रोडलर र खनिज पेट्रोल उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको दाम घट्नुमा मुख्यतया तिन वैधानिक कारण रहेको बताउने गरेका छन्।
पहिलो कारण: सीमित मुलुकहरूमा मात्रै तेल उत्पादन हुने गरेको थियो। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओपेक (अर्गनाइजेसन अफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज) मा हाल १९ देशहरू छन्। ती भन्दा बाहेक अन्य देशहरू त्यस सङ्गठनमा सामेल भइसकेका छैनन्। भर्खरै ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्न थालेको संयुक्त राज्य अमेरिका (एक्सपान्सन अफ सेल प्रोडक्सन अफ यू.एस.) थालिएको पेट्रोलियम उत्पादन विस्तारले तेल बजारको समुच्च संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको र खास गरी वित्तीय सङ्कटपछि यस्तो संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता भित्रैदेखि महसुस गरिएकाले तेलको भाउ घट्न थालेको बताइन्छ।
दोश्रो कारण: ओपेकले बजार मूल्य घट्न नदिन उत्पादनमा कम गरौँ भन्दा भन्दै पनि ओपेक सदस्य राष्ट्र साउदी अरबले (विश्व बजारमा जो सबैभन्दा बढी तेल उत्पादक राष्ट्र रहेको छ) कुनै पनि हालतमा बजारमा क्रुड आयल उत्पादन कम हुन नदिने प्रतिवद्धता पेश गरेकाले तेलको दाम घटिरहेको हो।
र, तेश्रो कारण: रूस, नाइजेरिया तथा भेनेजुयला जस्ता मुलुकहरू, जो खनिज तेल उत्पादन मार्फत आफ्नो अर्थतन्त्र सबल पार्न चाहन्छन्। तर, ओपेकमा आवद्ध छैनन्, उनीहरूमाथि अङ्कुश लगाउन अन्य उत्पादकहरूले उत्पादन नघटाउँदा तेलको मूल्य घटिरहेको छ। खास गरी अमेरिका तथा युरोपले रूसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी र उसलाई सशक्त दबाव दिन विश्व उत्पादनको रफ्तार बढाउन खोज्दा विश्व बजारमा खनिज तेलको मूल्य त्यही रफ्तारमा घटिरहेको छ।
यी मूल कारक रहेको जनाइँदा स्वभाविक रूपमा तेल राजस्वमा आश्रित मुलुकहरूलाई (जस्तो भेनेजुयला,
….इराक, इरान, नाइजेरिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार तथा बहराइन आदि) आ–आफ्ना देशहरूमा औद्यौगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी आदि सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन निकै गाह्रो पर्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ।
हाल देखाइएका यी तात्कालिक कारकहरूका पछाडिको मूल कारण विश्व बजारमा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोगमा आएको कमी नै प्रमुख कारण हो। १९७० को मध्यान्हदेखि सुरू गरिएको नव उदारवादी अर्थराजनीति लागु भएको यो लगभग ४० वर्षको अवधिमा थोरै धनाढ्य मुलुकहरूका पनि थोरै धनाढ्य मानिसहरूका हातमा सम्पत्ति थुप्रँदै गयो। सम्पत्ति केहीमा केन्द्रित हुँदै गएपछि धेरै मानिसहरू पुँजी निर्माणमा संग्लग्न रहन नसक्दा र पुँजी सञ्चित गर्न नसक्दा आवश्यक उपभोग समेत घटाउनु पर्ने अवस्था देखा पर्योत। तेश्रो विश्वका मानिसहरूको पुँजी निर्माणको समस्या, युरोपमा आएको मन्दी, अमेरिकी आर्थिक तथा रोजगारीको समस्या आदिले चीन लगायत पूर्वी एशियाली मुलुकहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक थियो। ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिबाट सात प्रतिशतमा चिनियाँ वृद्धि झर्नु र लगभग आठ प्रतिशतबाट चार दशमलव सात प्रतिशतमा भारतीय वृद्धि खुम्चनुले पनि विश्व उत्पादन तथा उपभोगमा भारी गिरावट आएको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। उत्पादित सामान बजार पुर्यामउन गरिने ढुवानी मात्र होइन, सामान उत्पादनका लागि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिने (अझ डिजल प्लान्ट समेत) का लागि प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन कम हुनासाथ घट्नु कुनै नौलो कुरा थिएन।
यस अर्थमा विश्व गरिबी, असमानता, उपभोग क्षमतामा आएको कमी आदिसँग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जोडिएको कुरासँग सहमत हुने ठाउँ छ। तर, जुन बेगका साथ तेलको मूल्य ओरालो लागेको छ, त्यो अस्वाभाविक ठान्नेहरूको पनि अभाव छैन। भेनेजुयला र इरानले हालको मूल्यमा आएको उतार राजनीतिक उद्देश्यले तेललाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कुत्सित मनसायले अभिप्रेरित रहेको बताइरहेका छन।
हुन पनि १०० डलरप्रति ब्यारेलभन्दा कम मूल्य हुँदा ती मुलुकहरूले बेहोर्ने सङ्कटबारे माथि नै उल्लेख गरिएको छ। तर, साउदीसँग पुरानै अर्बाैँ पेट्रो डलर मौज्दात बाँकी रहेकाले छिमेकी सताउने (बेगर दाइ नेवोर) नीतिका रूपमा अहिले बेपर्वाह उत्पादन बढाइएको कुराको तर्क पनि त्यत्तिकै बलशाली देखिन्छ। जुन प्रकारको खेतिपाती गरिएको भएता पनि तेलमा आएको मूल्य गिरावटले तेल उत्पादन र ब्यापारसँग सम्बन्धित रोजगारी धमाधम कटौती हुन थालेको छ।
जित्ने र हार्नेको कुरा
अर्थशास्त्री एवं यू.के. सरकारका ट्रान्स अटलान्टिक डाइलग अन इनर्जी का हाइलेबल कोएरेन्जर तथा पूर्व आर्थिक सल्लाहकार ज्रेमी लेगेटले मे २०१४ मा फोसिल फिउल्समा बढ्ने खर्चले “आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूको सुनामी” २०१५ मा आउन सक्ने बताएका थिए। यस अर्थमा हाल भइरहेको मूल्य उतार वा अवमूल्यनले सुनामीबाट संसार जोगिएको छ। यद्यपि छोटो समयका लागि त्यत्रो ठूलो असर नगरे पनि दीर्घकालमा भने कुवेत र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को अर्थतन्त्र र तिनले निर्माण गरिरहेका आधुनिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्ने ठानिएको छ। किनकि आज पनि उनीहरूको अर्थतन्त्रको मूल श्ररोत प्राकृतिक ग्यास र तेल नै हो। सरदर ५ डलर मात्रै प्रति ब्यारेल उत्पादन लागत रहेको साउदी अरवको तुलनामा प्रति ब्यारेल २५ भन्दा माथि रहेको यु.एस. सेलको उत्पादनलाई दिगो बनाउन निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ (२००८ देखि २०१४ सम्म अमेरिकाले प्रतिदिन ११ मिलियन ब्यारेल उत्पादन गरिरहेको छ)।
अर्को अर्थमा गल्फमै फेरि तेल किन्न फर्कनु पर्ने अवस्था आउने छ। यस प्रकारको प्रभाव १९८० र ८६ का बीचमा पनि परेको थियो। त्यो अवधिमा साउदी अरबले झण्डै ७५ प्रतिशतले आफ्नो उत्पादन कटौती गरेपछि नर्वे र यु.के. लाई आफ्नैमा तेल उत्पादन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने आवश्यकता महशुस भएको थियो। पछि फेरि बढी उत्पादन गर्न थालेपछि ती मुलुकलाई समस्या परेको थियो। त्यसै गरी इरान–जहाँ निकै लामो समयदेखि पश्चिमा मुलुकहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्–मा भाउ जुन हिसावबाट घट्यो, त्यस हिसाबले उसको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत घट्न पुगेको अनुमान गरिएको छ। नाइजेरिया र अङ्गोलामा समेत यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
एसियाली अर्थतन्त्रको हकमा केही मिश्रित देखिने बताइएको छ। मलेसिया, जो तेल उत्पादन र निर्यातसम्म गर्छ, लाई मिश्रित असर पर्ने छ। पूर्वी एसियाली देशहरूले गर्ने आयातमध्ये १८ प्रतिशत आयात खनिज तेलको हुने गरेको छ र जो कुल गार्हस्थ उत्पादनको तिन दशमलव चार प्रतिशत हो– विश्व तेलको बजारमा भाउ घटेपछि पूर्वी एशियाको अर्थतन्त्रमा सकरात्मक असर पर्ने छ। खासगरी उपभोग्य सामाग्री तथा पुँजीगत सामाग्रीको उत्पादन लागत मूल्यमा कमीको अर्थ सबै हिसाबले सहज हुनु हो र भाडामा आउने कमीका कारण मुद्रास्पि्कती नबढ्नु पनि हो।
चीनमा खनिज तेलको प्रयोग विश्वमै सबैभन्दा बढी हो। प्रति ब्यारेल ८० यु.एस. डलर हुँदा नै चीनले प्रति वर्ष ५० अर्ब डलर बचत गरेर अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने आँकलन गरिएको थियो। यो ४० मा झर्योक भने एक सय अर्बभन्दा बढी फाइदा पुग्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। तेलको दाम घटेपछि घरेलु संरचनागत मुद्दाहरूमा सहयोग पुग्ने छ। यसको अर्थ चीनलाई चाँडै विश्व अर्थतन्त्रको नम्वर १ मा पुग्नलाई रोक्न सक्ने अवस्था रहन्न।
गएको वर्ष भारत र इण्डोनेसियामा सरकार बदलिए। नयाँ सरकारहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइँदै आएको सहुलियत र राहतमा भारी कटौती गर्ने गरी बजेट बनाएका थिए र सरकारका विरूद्ध ठुलै असन्तुष्टि फैलन सक्ने सम्भावना जनाइएको थियो। तर, भाउ घटेकाले दुबै सरकार दुरदर्शी जस्ता देखिए। तथा पूर्वाधार निर्माणको तिनले अगाडि बढाएका स्किममा सहयोग पुग्ने देखिएको छ।
युरोपेली तथा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू वित्तीय उद्यमपछि पेट्रोलिय तथा ग्यास उद्योग तथा निर्यात बन्दोवस्तमा ठूलो लगानी लगाइएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने कमीले उनीहरूले कमाउने नाफामा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
यु.एस. सरकारले २०१५ मा क्रुड आयलको दाम ६८ सम्म उक्लने अनुमान गरेको छ। तर, केही ब्यापारीहरूले भने ४०, ३० र केहीले त २० डलरमा झर्ने समेत अडकल काटिरहेका छन। त्यही भएर सेयर बजारमा तेल उत्पादन र वितरण सम्बन्धी कम्पनीहरूको सेयरको दाम पनि तीव्र गतिमा खस्किरहेको छ।
नेपालको सन्दर्भ
माथि उल्लेख गरे झैँ नेपालले पनि तेलको दाम घटदा अन्य तेल उत्पादन नगर्ने मुलुकहरूले झै फाइदा लिन सक्थ्यो र अझै सक्छ। पहिलो कुरा, नेपाल बेहोरिरहेको ठूलो मात्राको ब्यापार घाटा कम हुनेछ। अहिले घटेको तेलको दामको हिसाबलाई ३३ प्रतिशत तौल (वेट) ठान्ने हो भने पनि यही बीचमा अहिले रहेको मुद्रा स्पि्कतीमा ५० प्रतिशतले कमी आउनु पर्ने थियो। यसको अर्थ राजधानी लगायत सबै सहरहरूमा ढुवानी भाडा, आम यातायात खर्चमा भारी मात्रामा कटौती भइसक्नु पर्ने हुन्थ्यो। यसको अर्थ उपभोग्य वस्तुको मूल्य धेरै सरल र सहज भइसक्नु पर्ने थियो।
दोश्रो, ५३ प्रतिशतले मूल्यमा कमी हुनुको अर्थ ठूलो रकम राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुनु पनि हो। उक्त वचत माथि भनिए झैँ अर्को कुनै उत्पादन क्षेत्रमा, अर्को कुनै पूर्वाधारमा लगानी लगाउन सकिन्थ्यो वा सकिन्छ। तर, नेपाली राज्य ब्यवस्थासँग र ऊसँग आवद्ध निकायसँग न त विश्व बजारलाई विश्लेषण गर्ने कुनै एकाई छ, न विश्वविद्यालय, अनुसन्धानालयलाई नै आग्रह गरेको देखिन्छ। खनिज तेल तथा प्राकृतिक ग्यास कारोवार गर्ने व्यवसायीहरूसँग न त व्यापारिक नैतिकता (एथिक्स) नै छ, न अनुगमन गर्न सरकार कुनै संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर देखिन्छ।
विश्व बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको अधिकतम भार पनि आम नेपालीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्दै आएका छन्। भाउ घट्दा आम जनता र मुलुकले जसरी सहुलियत प्राप्त गर्न सहज हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, बरू उल्टो ग्यास र तेलको अभाव, त्यससँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूको कार्टेलिङ र मोनोपोली तथा सिण्डिकेट बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र दुग्ध लगायत अन्य अधिक आवश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भएको छ र सोसँग सम्बन्धित सही सूचना प्रसारित, प्रवाहित भइरहेका छैन। त्यसैले हिजो महङ्गी बढ्दा पनि एउटा वर्गले फाइदा लिन पुगेको छ, अहिले घट्दा पनि तिनै वर्ग र तहका र व्यापारी र भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञहरूको मिलोमतोमा आम जनता अप्ठ्यारो भोग्न बाध्य छन्।
अल्पकालीन होस् या दीर्घकालीन, अप्ठ्यारो होस् या सजिलो–फाइदा लिनका लागि संस्था बलियो हुनु पर्ने हुन्छ। संस्थागत प्रकृया थाल्न बेलैमा बहस थालियोस्। कम्तीमा योजना आयोगले यो बहस सुरू गरे पनि राम्रै हुन्थ्यो।
हाल देखाइएका यी तात्कालिक कारकहरूका पछाडिको मूल कारण विश्व बजारमा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोगमा आएको कमी नै प्रमुख कारण हो। १९७० को मध्यान्हदेखि सुरू गरिएको नव उदारवादी अर्थराजनीति लागु भएको यो लगभग ४० वर्षको अवधिमा थोरै धनाढ्य मुलुकहरूका पनि थोरै धनाढ्य मानिसहरूका हातमा सम्पत्ति थुप्रँदै गयो। सम्पत्ति केहीमा केन्द्रित हुँदै गएपछि धेरै मानिसहरू पुँजी निर्माणमा संग्लग्न रहन नसक्दा र पुँजी सञ्चित गर्न नसक्दा आवश्यक उपभोग समेत घटाउनु पर्ने अवस्था देखा पर्योत। तेश्रो विश्वका मानिसहरूको पुँजी निर्माणको समस्या, युरोपमा आएको मन्दी, अमेरिकी आर्थिक तथा रोजगारीको समस्या आदिले चीन लगायत पूर्वी एशियाली मुलुकहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक थियो। ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिबाट सात प्रतिशतमा चिनियाँ वृद्धि झर्नु र लगभग आठ प्रतिशतबाट चार दशमलव सात प्रतिशतमा भारतीय वृद्धि खुम्चनुले पनि विश्व उत्पादन तथा उपभोगमा भारी गिरावट आएको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। उत्पादित सामान बजार पुर्यामउन गरिने ढुवानी मात्र होइन, सामान उत्पादनका लागि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिने (अझ डिजल प्लान्ट समेत) का लागि प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन कम हुनासाथ घट्नु कुनै नौलो कुरा थिएन।
यस अर्थमा विश्व गरिबी, असमानता, उपभोग क्षमतामा आएको कमी आदिसँग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जोडिएको कुरासँग सहमत हुने ठाउँ छ। तर, जुन बेगका साथ तेलको मूल्य ओरालो लागेको छ, त्यो अस्वाभाविक ठान्नेहरूको पनि अभाव छैन। भेनेजुयला र इरानले हालको मूल्यमा आएको उतार राजनीतिक उद्देश्यले तेललाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कुत्सित मनसायले अभिप्रेरित रहेको बताइरहेका छन।
हुन पनि १०० डलरप्रति ब्यारेलभन्दा कम मूल्य हुँदा ती मुलुकहरूले बेहोर्ने सङ्कटबारे माथि नै उल्लेख गरिएको छ। तर, साउदीसँग पुरानै अर्बाैँ पेट्रो डलर मौज्दात बाँकी रहेकाले छिमेकी सताउने (बेगर दाइ नेवोर) नीतिका रूपमा अहिले बेपर्वाह उत्पादन बढाइएको कुराको तर्क पनि त्यत्तिकै बलशाली देखिन्छ। जुन प्रकारको खेतिपाती गरिएको भएता पनि तेलमा आएको मूल्य गिरावटले तेल उत्पादन र ब्यापारसँग सम्बन्धित रोजगारी धमाधम कटौती हुन थालेको छ।
जित्ने र हार्नेको कुरा
अर्थशास्त्री एवं यू.के. सरकारका ट्रान्स अटलान्टिक डाइलग अन इनर्जी का हाइलेबल कोएरेन्जर तथा पूर्व आर्थिक सल्लाहकार ज्रेमी लेगेटले मे २०१४ मा फोसिल फिउल्समा बढ्ने खर्चले “आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूको सुनामी” २०१५ मा आउन सक्ने बताएका थिए। यस अर्थमा हाल भइरहेको मूल्य उतार वा अवमूल्यनले सुनामीबाट संसार जोगिएको छ। यद्यपि छोटो समयका लागि त्यत्रो ठूलो असर नगरे पनि दीर्घकालमा भने कुवेत र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को अर्थतन्त्र र तिनले निर्माण गरिरहेका आधुनिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्ने ठानिएको छ। किनकि आज पनि उनीहरूको अर्थतन्त्रको मूल श्ररोत प्राकृतिक ग्यास र तेल नै हो। सरदर ५ डलर मात्रै प्रति ब्यारेल उत्पादन लागत रहेको साउदी अरवको तुलनामा प्रति ब्यारेल २५ भन्दा माथि रहेको यु.एस. सेलको उत्पादनलाई दिगो बनाउन निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ (२००८ देखि २०१४ सम्म अमेरिकाले प्रतिदिन ११ मिलियन ब्यारेल उत्पादन गरिरहेको छ)।
अर्को अर्थमा गल्फमै फेरि तेल किन्न फर्कनु पर्ने अवस्था आउने छ। यस प्रकारको प्रभाव १९८० र ८६ का बीचमा पनि परेको थियो। त्यो अवधिमा साउदी अरबले झण्डै ७५ प्रतिशतले आफ्नो उत्पादन कटौती गरेपछि नर्वे र यु.के. लाई आफ्नैमा तेल उत्पादन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने आवश्यकता महशुस भएको थियो। पछि फेरि बढी उत्पादन गर्न थालेपछि ती मुलुकलाई समस्या परेको थियो। त्यसै गरी इरान–जहाँ निकै लामो समयदेखि पश्चिमा मुलुकहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्–मा भाउ जुन हिसावबाट घट्यो, त्यस हिसाबले उसको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत घट्न पुगेको अनुमान गरिएको छ। नाइजेरिया र अङ्गोलामा समेत यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
एसियाली अर्थतन्त्रको हकमा केही मिश्रित देखिने बताइएको छ। मलेसिया, जो तेल उत्पादन र निर्यातसम्म गर्छ, लाई मिश्रित असर पर्ने छ। पूर्वी एसियाली देशहरूले गर्ने आयातमध्ये १८ प्रतिशत आयात खनिज तेलको हुने गरेको छ र जो कुल गार्हस्थ उत्पादनको तिन दशमलव चार प्रतिशत हो– विश्व तेलको बजारमा भाउ घटेपछि पूर्वी एशियाको अर्थतन्त्रमा सकरात्मक असर पर्ने छ। खासगरी उपभोग्य सामाग्री तथा पुँजीगत सामाग्रीको उत्पादन लागत मूल्यमा कमीको अर्थ सबै हिसाबले सहज हुनु हो र भाडामा आउने कमीका कारण मुद्रास्पि्कती नबढ्नु पनि हो।
चीनमा खनिज तेलको प्रयोग विश्वमै सबैभन्दा बढी हो। प्रति ब्यारेल ८० यु.एस. डलर हुँदा नै चीनले प्रति वर्ष ५० अर्ब डलर बचत गरेर अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने आँकलन गरिएको थियो। यो ४० मा झर्योक भने एक सय अर्बभन्दा बढी फाइदा पुग्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। तेलको दाम घटेपछि घरेलु संरचनागत मुद्दाहरूमा सहयोग पुग्ने छ। यसको अर्थ चीनलाई चाँडै विश्व अर्थतन्त्रको नम्वर १ मा पुग्नलाई रोक्न सक्ने अवस्था रहन्न।
गएको वर्ष भारत र इण्डोनेसियामा सरकार बदलिए। नयाँ सरकारहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइँदै आएको सहुलियत र राहतमा भारी कटौती गर्ने गरी बजेट बनाएका थिए र सरकारका विरूद्ध ठुलै असन्तुष्टि फैलन सक्ने सम्भावना जनाइएको थियो। तर, भाउ घटेकाले दुबै सरकार दुरदर्शी जस्ता देखिए। तथा पूर्वाधार निर्माणको तिनले अगाडि बढाएका स्किममा सहयोग पुग्ने देखिएको छ।
युरोपेली तथा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू वित्तीय उद्यमपछि पेट्रोलिय तथा ग्यास उद्योग तथा निर्यात बन्दोवस्तमा ठूलो लगानी लगाइएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने कमीले उनीहरूले कमाउने नाफामा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
यु.एस. सरकारले २०१५ मा क्रुड आयलको दाम ६८ सम्म उक्लने अनुमान गरेको छ। तर, केही ब्यापारीहरूले भने ४०, ३० र केहीले त २० डलरमा झर्ने समेत अडकल काटिरहेका छन। त्यही भएर सेयर बजारमा तेल उत्पादन र वितरण सम्बन्धी कम्पनीहरूको सेयरको दाम पनि तीव्र गतिमा खस्किरहेको छ।
नेपालको सन्दर्भ
माथि उल्लेख गरे झैँ नेपालले पनि तेलको दाम घटदा अन्य तेल उत्पादन नगर्ने मुलुकहरूले झै फाइदा लिन सक्थ्यो र अझै सक्छ। पहिलो कुरा, नेपाल बेहोरिरहेको ठूलो मात्राको ब्यापार घाटा कम हुनेछ। अहिले घटेको तेलको दामको हिसाबलाई ३३ प्रतिशत तौल (वेट) ठान्ने हो भने पनि यही बीचमा अहिले रहेको मुद्रा स्पि्कतीमा ५० प्रतिशतले कमी आउनु पर्ने थियो। यसको अर्थ राजधानी लगायत सबै सहरहरूमा ढुवानी भाडा, आम यातायात खर्चमा भारी मात्रामा कटौती भइसक्नु पर्ने हुन्थ्यो। यसको अर्थ उपभोग्य वस्तुको मूल्य धेरै सरल र सहज भइसक्नु पर्ने थियो।
दोश्रो, ५३ प्रतिशतले मूल्यमा कमी हुनुको अर्थ ठूलो रकम राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुनु पनि हो। उक्त वचत माथि भनिए झैँ अर्को कुनै उत्पादन क्षेत्रमा, अर्को कुनै पूर्वाधारमा लगानी लगाउन सकिन्थ्यो वा सकिन्छ। तर, नेपाली राज्य ब्यवस्थासँग र ऊसँग आवद्ध निकायसँग न त विश्व बजारलाई विश्लेषण गर्ने कुनै एकाई छ, न विश्वविद्यालय, अनुसन्धानालयलाई नै आग्रह गरेको देखिन्छ। खनिज तेल तथा प्राकृतिक ग्यास कारोवार गर्ने व्यवसायीहरूसँग न त व्यापारिक नैतिकता (एथिक्स) नै छ, न अनुगमन गर्न सरकार कुनै संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर देखिन्छ।
विश्व बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको अधिकतम भार पनि आम नेपालीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्दै आएका छन्। भाउ घट्दा आम जनता र मुलुकले जसरी सहुलियत प्राप्त गर्न सहज हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, बरू उल्टो ग्यास र तेलको अभाव, त्यससँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूको कार्टेलिङ र मोनोपोली तथा सिण्डिकेट बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र दुग्ध लगायत अन्य अधिक आवश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भएको छ र सोसँग सम्बन्धित सही सूचना प्रसारित, प्रवाहित भइरहेका छैन। त्यसैले हिजो महङ्गी बढ्दा पनि एउटा वर्गले फाइदा लिन पुगेको छ, अहिले घट्दा पनि तिनै वर्ग र तहका र व्यापारी र भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञहरूको मिलोमतोमा आम जनता अप्ठ्यारो भोग्न बाध्य छन्।
अल्पकालीन होस् या दीर्घकालीन, अप्ठ्यारो होस् या सजिलो–फाइदा लिनका लागि संस्था बलियो हुनु पर्ने हुन्छ। संस्थागत प्रकृया थाल्न बेलैमा बहस थालियोस्। कम्तीमा योजना आयोगले यो बहस सुरू गरे पनि राम्रै हुन्थ्यो।
