काठमाडौं । उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकारलाई सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार पारित गरेको स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै पनि मतदातालाई मत नदिने अर्थात् सबैलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई हुनेछ ।
‘चित्त नबुझे कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने अधिकार विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसदले यो प्रावधान पारित गरे निर्वाचनका क्रममा मतदाताले मताधिकारको नयाँ अवधारणाको अभ्यास गर्न पाउँछन् ।’
नेपालमा हालसम्म कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई थिएन । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयकमाथि अब संसदमा छलफल हुनेछ ।
उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकारको माग राखी दायर रिटको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ‘अस्वीकारको अधिकार’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले कार्यविधि ऐन संशोधनका क्रममा महिला सहभागिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए ।
स्थानीय निकायको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘यसले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउनेछ ।’
यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन तथा निर्वाचन कार्यविधि ऐनमा वडा तहमा मात्रै एक महिला सदस्यको व्यवस्था थियो । उक्त पदबाहेक उम्मेदवारी घोषणा हुने अरू पदमा महिला उम्मेदवार र निर्वाचित हुने सम्भावना निकै कम हुन्थ्यो । अब भने वडा तहदेखि नै उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्न खोजिएको हो ।
उम्मेदवारीमै भए पनि महिलाको आधा हिस्सा सुनिश्चित गरिनु उपलब्धिपूर्ण भएको कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले बताए । विधेयकको व्यवस्था पारित भए दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा आधा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताको मत निर्णायक हुने भएकाले उनीहरूको सहभागिता भने सुनिश्चित हुन सक्दैन । ‘संसदमा छलफल हुन बाँकी छ, तर पनि यसले महिला सहभागितालाई आशावादी हुने ठाउँ दिएको छ,’ भट्टराईले भने ।
दलीय सहमति आवश्यक
स्थानीय निर्वाचनका लागि हाल राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रमुख चुनौती हो । स्थानीय निर्वाचनमा सबैजसो दलले सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाए पनि मिति तोक्ने विषयमा भने कतिपय दलहरूले विमति जनाएका छन् । दलीय सहमति भए कानुनी तयारी अर्को पक्ष हो ।
हाल संसदको विकास समितिमा स्वायत्त शासन ऐनको संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । निर्वाचन कार्यविधि ऐनको संशोधन विधेयक अब संसदमा छलफल हुनेछ । ‘यी दुई ऐन पारित भए स्थानीय निर्वाचनका लागि कानुनी धरातल तय हुनेछ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक सहमति भए अब स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणामा खासै कठिनाइ हुने देखिँदैन ।’
अर्को विधेयक समितिमा
संसदको विकास समितिमा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा पनि महिला प्रतिनिधिको संख्या बढाउने प्रस्ताव छ । २०५५ सालमा जारी स्वायत्त शासन ऐनमा गाविस र नगरपालिकाको हरेक वडामा एक महिला सदस्यबाहेक महिला सहभागिताको सुनिश्चितता थिएन ।
स्वायत्त शासन ऐनको संशोधन विधेयकमा गाविसका हरेक वडामा वडाध्यक्ष, दुई महिलासहित थप दुई सदस्य हुने उल्लेख छ । नगरपालिकाका वडाहरूमा पनि गाविसकै झैं व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ परिषदका मनोनीत सदस्यका लागि ‘कम्तीमा दुई महिलासहित ६ सदस्यहरू’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नगर र जिल्ला परिषदमा भने कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने उम्मेदवारीसँगै प्रतिनिधित्व पनि बढ्ने भन्दै विधेयक पारित भए करिब ३६ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने दाबी गरेका थिए ।
स्वायत्त शासन ऐनको पुरानो प्रावधानमा वडा तहमा महिलाका लागि एक सदस्य मात्रै अनिवार्य थियो । गाउँ परिषदको सदस्यका लागि सीमान्त वर्गलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख भए पनि बाध्यकारी व्यवस्था थिएन । नगरमा भने परिषद सदस्यमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
स्वायत्त शासन ऐनको विधेयकमा सबै स्थानीय निकायको परिषद सदस्यमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । गाविस, नगरपालिका तथा जिविसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जस्ता पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ । संसद सचिवालयले यी दुवै संशोधन विधेयकलाई सँगसँगै छलफलमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
– कान्तिपुर
