काठमाडौं । संविधानलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको दस्ताबेज बनाउने गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको समेत सहमतिमा तयार भएको तीनबँदे एजेन्डा आन्तरिक सहमति नहुँदै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ‘द हिन्दु’ मार्फत सार्वजनिक गरेपछि मधेस आन्दोलनकारीसँगको वार्ता भाँडिदै गएको छ । परराष्ट्रमन्त्री थापा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भएको सहमतिअनुसार उनले पेस गरेको तीन बुँदामा मधेसी दलहरूलाई सहमत गराई उनीहरूकै एजेन्डा बनाएर वार्तामा पठाउने र त्यसमा सरकारले सहमति गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री थापाले सहमतिको सम्पूर्ण जस आफूले मात्र लिने गरी तोडेपछि मोर्चासँगको वार्ता भाँडिएको छ भने भारतसँगको अविश्वास झन् चुलिएको छ ।
नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सत्ताधारी र आन्दोलनकारी बीचमा तेस्रो पक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतले यसपटक संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिकालाई दलका नेताहरूले नजरअन्दाज गरेपछि मधेसी दललाई साथ सहयोग दिएको थियो । मधेसी दलहरूले आन्दोलनमा जनसहभागिता जुटाउन नसकेपछि भारतीय नेताहरूमा रहेको भ्रम फाट्दै गएको छ । उग्रराष्ट्रवादको नारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीले पनि भारतसँग सहमति गर्नुको विकल्प नरहेको ठहरमा पुग्दै विशेष दूतका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री थापालाई अनौपचारिक भारत पठाएका थिए । तर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य रूपमा सहमतिमा पुगेपछि मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्ने बुझिएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार सरकारलाई एउटा पक्ष, मधेसी दलहरूलाई एउटा पक्ष र भारत एउटा पक्ष हुनेगरी तीनबुँदे सहमति भएको थियो । तर चारबुँदे सहमतिमा के के कुराहरू समावेश छन् ? भन्ने कुरा सतहमा आए पनि केही कुरा चाहिँ गोप्य राखिएको छ । एक तिहाइभन्दा बढी बहुमत रहेको शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर गरिएको यो चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन सजिलो भने छैन । तर यो सम्झौतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भावना पनि समेट्ने प्रयास भएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार सम्झौताको पहिलो बुँदामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने कुरा उल्लेख छ । उक्त विधेयकमा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार पदपूर्ति गराउने, माथिल्लो सदनमा प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, केन्द्रीय संसद्को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एउटा जिल्लामा एउटा क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नेलगायतका प्रावधान छन् । यसैगरी, प्रदेशको सीमांकन पुनर्निर्धारणका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने कुरा पनि तीनबुँदेमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार आयोगद्वारा सीमांकन गर्दा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका मधेसी बाहुल क्षेत्रहरूलाई २ नम्बर प्रदेशमा, कैलालीको थारु बाहुल क्षेत्रलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र ५ नम्बर प्रदेशको मगर बाहुल क्षेत्रलाई ४ नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने भद्र सहमति भएको बुझिएको छ । नागरिकताको विषयमा भने सम्झौतामा केही उल्लेख गरिएको छैन् । भारतका नेपाल मामिला विज्ञ मानिने पूर्वजर्नेल अशोक मेहताले कोसी र कर्णाली नदी मधेसका प्रान्तमा पर्ने गरी सीमांकन गरिएको अवस्थामा मात्रै भारतले संविधानको स्वागत गर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । भारतको यो मागमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराउन नेपालका तर्फबाट उद्योगपति विनोद चौधरी र भारतका तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो जलऊर्जा कम्पनी जीएमआरका मालिक गान्धी मल्लिकार्जुनले १५ दिनजति दिल्लीमा बसेर लबिङ गरेको बुझिएको छ । यो लबिङपछि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई अनौपचारिक भ्रमणका लागि बैंग्लोर हुँदै दिल्ली बोलाइएको थियो ।
कर्णाली नदीमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हात पारिसकेका कारण जीएमआर कम्पनीले समेत प्रदेशको सीमांकनमा चासो राख्दै भारत सरकारलाई दबाब दिएको थियो । जीएमआर कम्पनीका मालिक गान्धी मल्लिकार्जुन र भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकर नातेदारसमेत रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीका कारणभन्दा पनि विदेश सचिव जयशंकरका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा धेरैलाई थाहा भए पनि विदेश सचिव जयशंकर र जीएमआरको सम्बन्धबारे धेरैलाई थाहा थिएन । मधेसी दलहरूलाई यो कुरा थाहा हुने कुरै भएन । मधेसी दलको स्वार्थ नागरिकता प्रमाणपत्रसँग गाँसिए पनि भारतीय नाकाबन्दीको स्वार्थ भने नेपालको जलस्रोतसँग गाँसिएको कुरा कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टी पंक्तिलाई बताउँदै आएका थिए । यो कुरा खुलस्थ भने नेपाल सहकार्य गर्न तयार नहुने कुरै थिएन ।
रसियन लबीमा रहेको भारतले अमेरिकासँग आणविक सन्धि गर्दा एस जयशंकर वासिंगटनमा भारतीय राजदूत थिए । उनको कार्यक्षमता र कूटनीतिक प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै पदावधि सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री मोदीले विदेश मन्त्रालयको सचिव बनाएका थिए । तर तिनै जयशंकर गत असोज १ गते नेपाल आउँदा अपमानित महसुुस गर्दै फर्केका थिए । समय गुज्रिसकेपछि संविधान जारी प्रक्रिया स्थगित गर्ने प्रस्ताव लिएर नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव जयशंकरको प्रस्ताव दलहरूले स्वीकार्न सकेका थिएनन् । यति हुँदाहँुदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रधानमन्त्रीका लागि पाइपलाइनमा बसेका खड्ग ओलीबाट जयशंकरले कूटनीतिक व्यवहार पाउनुपर्ने स्वाभाविक कुरा थियो । तर ओलीबाट ठाडो हप्काई पाए भने सुशील निरीह देखिए । यही इगोका कारण संविधानलाई भारतले स्वागत गरेन ।
तीनबुँदे दिल्ली सहमतिले नेपाल–भारत सम्बन्धको गतिरोधलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने संकेत गरेको थियो । यो सहमति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने विषयमा मधेसी आन्दोलनकारी दलहरूबीच पनि कुरा बाझिएको छ । तर स्वीकार नगर्नुको विकल्प उनीहरूसँग देखिएको थिएन । यतिखेर मधेसी दलहरूको आन्दोलनमा जनसहभागिता न्यून हुँदै गएको छ । सीमानाकामा धर्ना दिनेबाहेक आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउन मधेसी दलहरूले सकेका छैनन् । भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएका कारण मात्रै मधेसी आन्दोलनले चर्चा पाएको हो । भारतले नाकाबन्दी खुकुलो पार्नासाथ मधेसी दलहरूलाई सरकारले वास्ता गर्ने सम्भावना नरहेकाले पनि उनीहरूको ‘फेस सेभिङ’ भारतले नै खोजिदिएको थियो ।
