अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्थाबाट नेपालले भोगिरहेको समस्यामाका लागि क्षतिपुर्तिको माग गरेकोछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत द हेगमा नेपालको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबाले जलबायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा नेपालको अवस्थाको जानकारी सहित जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गर्नु भएको हो ।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर परराष्ट्रमन्त्री राणाले उक्त अदालतमा धारणा राख्नु भएको हो ।
जलबायु संकट बढाउन नेपालको भूमिका नभए पनि यसबाट सिर्जित समस्या सँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेको र नेपाल दोहोरो मारमा परेको छ राणाले आफ्नो सम्बोधनमा भन्नु भयो ।
नेपालको हिमाली श्रिंखला काला पत्थरमा रुपान्तरण हुँदै गएकोले नेपाली हरुको जिबनस्तरमा हरेको किसिमका समस्या ब्यहोर्नु परेकोछ भन्दै राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको पनि मन्त्री राणाले स्मरण गराउनु भयो ।
बितेको बर्षातमा आएको बाढि पहिरोबाट नेपालमा पुगेको क्षति बारे जानकारी गराउदै राणा यो नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो पारीणाम हो भन्नु भयो । नेपालमा भिषण बर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि ब्यहोर्नु पर्यो, जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो । ‘यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौँ, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ,’ उहाले भन्नु भयो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रतिबद्धताहरूलाई अबलम्बन गरेको र सोही अनुसार अन्तरराष्ट्रिय जगतले पनि जलबायु सकट सँग जुध्न नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्ने राणाले आग्रह गनु भयो ।
