हाकाहाकी देखाएर चाही जे पनि गर्न पाइने हो ?

राजनीतिमा पार्टीको शक्ति प्रमाणित गर्ने एक मात्र माध्यम भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचन मार्फत बहुमत ल्याएको पार्टी वा कसैको बहुमत नआएमा मिलीजुली सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था सबै संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूको संविधानमा हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन जसरी भए पनि जित्न पर्ने मान्यता स्थापित भएको हो । उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभावले केही महत्त्व राखे पनि विशेषतः तेस्रो विश्वका देशहरूमा जसले बढी खर्च गर्न सक्यो, उसले जित्ने गर्दछ । त्यसो त विकसित देशहरूमा पनि निर्वाचनताका भिडभाड नदेखिए पनि ठुलो धनराशि खर्च भएको हुन्छ ।

अमेरिकामा सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचन भन्दा झन्डै दोब्बर १४ बिलियन डलर (झन्डै १९ खर्व रुपैयाँ) खर्च भएको थियो । यो सरकारी तथा उम्मेदवार पार्टीहरूको संयुक्त खर्च थियो । यसमध्ये जो वाइडेनको १ दशमलव ७ बिलियन र डोनाल्ड ट्रम्पको १.६ बिलियन खर्च भएको अनुमान गरिन्छ ।आसन्न निर्वाचनमा पनि कमला ह्यारिस र डोनाल्ड ट्रम्पको खर्च उल्लेख्य हुने देखिन्छ ।
बेलायतमा हुने आम निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५४ हजार १० पाउन्डको दरले खर्च गर्न पाइन्छ।सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने पार्टीले झन्डै ३४ मिलियन पाउन्ड खर्च गर्न सक्छ । प्रत्येक सांसदले ४० हजार २२० र स्थान हेरी प्रति मतदाता ८ वा १२ पैसा खर्च गर्न सक्छन् । कुनै पार्टीमा नलागेको तर निर्वाचनमा कसैलाई जिताउन चाहेमा तोकिएको निर्वाचन अवधि भरी बढीमा ६ लाख पाउन्ड सम्म खर्च गर्न पाउँछन् । सन् २०१९ मा भएको निर्वाचनमा कन्जरभेटिभले १६ मिलियन, लेबरले ११ र लिबरलले ६ मिलियन पाउन्ड खर्च गरेको देखिन्छ । सदन भङ्ग गरेर चुनाव घोषणा गरिसकेपछि भने प्रत्येक उम्मेदवारले ११३९० पाउन्ड र प्रति मतदाता बापत समान खर्च गरी सहरमा १७ हजार र गाउँमा २० हजार ५ सय सम्म खर्च गर्न सक्छन् । तर उपनिर्वाचनमा भने एकमुष्ट १ लाख ८० हजार पचाससम्म खर्च गर्न सक्छन् ।

सिद्धान्ततः पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका आय श्रोतहरू आबश्यक हुन्छन । जसमध्ये सब भन्दा प्रमुख र महत्त्वपूर्ण भनेको पार्टी सदस्यता र मासिक वा वार्षिक सहयोग शुल्क हो। त्यसमा पनि वामपन्थी पार्टीहरूको लेबी नै पार्टीको मुख्य आधार हो । तर व्यवहारमा भने यो नीतिले मात्र पार्टीलाई बलियो बनाउन नसकिने देखिन्छ। विशेषतः पार्टी सत्तामा पुगेपछि सहयोगका विभिन्न श्रोतहरू थपिने गर्दछन् । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीलाई साथ सहयोग गरेपछि आफ्नो स्वर्ण अनुसारको निर्णय गराउन सकिने हुन्छ। कुनै काम गरिदिए बापत पार्टीले पाउने कमिसन त्यसरी काम गर्नेले कटाई बाँकी रहेको ठुला नेताहरू वा पार्टीलाई दिने गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा त नेताहरूले मलाई हैन पार्टीलाई सहयोग भनेर हाकाहाकी आर्थिक सहयोग लिने चलन नै छ। तलदेखि माथिका ठुला नेताहरूको दैनिकी नै यस्ता चलखेलहरूबाट चल्ने गर्दछ ।

अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय एक वर्षभित्र बन्ने उद्घोषले यो विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। त्यसो त यस अगाडिका धुम्वाराही र थापाथलीको कार्यालय पनि पार्टी शुभचिन्तकबाट नै पाएको थियो। कसैले आफ्नो सम्पत्ति स्वेच्छाले कसैलाई दिन्छ भने यो कसैको टाउको दुखाइको विषय हैन। हिजो यिनै मीनबहादुर गुरुङले भगवान् कोइरालालाई ४३ करोड हस्पिटल बनाउन र १ करोड ११ लाख बाढी पहिरो पीडितलाई राहत स्वरूप सरकारको कोषमा दाखिला गरेका थिए । यसलाई सबैले स्वागत गरेका थिए । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुले कमाएको केही हिस्सा मानवीय काममा दिनुलाई राम्रो मानिएको थियो । देशका पुँजीपतिहरू अन्यत्र झैँ मानवीय कार्यमा संलग्न भएको खासै देखिएको थिएन, यो राम्रो सुरुवात मान्न सकिन्छ । तर अहिले जुन परिणाममा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सहयोग गर्ने घोषणा भयो । यसले एकाएक ठुलो तरङ्ग पैदा गर्यो । हिजो गरेका कामहरू राम्रो मानिदिएकाले यस्तो निर्णय गरेमा कसैले विरोध गर्दैनन् होला भन्ने गलत आङ्कलन गरिएको त हैन ? सबै जना दशै मनाउन व्यस्त हुँदा गरिएको घोषणा दसैँ सकिए लगत्तै यसरी सल्किन थाल्यो कि यो कसैले सोचेकै थिएन । बाहिरकाले हल्ला गर्ने एउटा विषय हो तर पार्टीपंक्ति भित्रबाट पनि यसको सशक्त प्रतिकार हुने सम्भावना देखिएको छ।

केही समय अगाडि भएको पार्टीको केन्द्रीय परिषद्ले आफ्ना सदस्यहरूको सहयोगबाट नै कार्यालय बनाउने निर्णये एक्कासि किन बदर भयो ? त्यसको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्नेछ । कथमकदाचित कार्यालय निर्माण भएपनि एउटा समय त्यस्तो आउनेछ, जुन नेतृत्वले आफूलाई यस भवनबाट अलग हुन बाध्य बन्नेछ ।

केही समय अगाडी सम्म भाटभटेनी कम्पनी माओवादी पार्टी अझ विशेषतः प्रचण्डको पैसा खेलो गर्ने माध्यम हो भन्ने आम धारणा थियो । व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि सबैसँग समान सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ । यही क्रममा कोहीसँग अलि बढी हिमचिम हुन सक्छ । व्यवसायीहरूको पनि आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि हुन सक्छ । कति व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष राजनीति गर्न रुचाउँछन् र एउटा पार्टीको सभा भएर नेतृत्व पनि गर्छन् । यो कुनै गैरकानूनी काम हैन। मीन बहादुर गुरुङ आज यो स्थानमा आउन केवल छलकपट गरेर सम्भव छैन। उनीसँग भएको केही विशेष गुणहरूको कारण यति सफल र प्रख्यात भएका हुन् । उनी सानो उमेरदेखि नै एमालेको सदस्य वा समर्थक, शुभचिन्तक हुनु अपराध होइन । उनले आफूले मन पराएको पार्टीलाई सहयोग गर्न पाउनु पनि पर्छ।

व्यवसाय गर्ने क्रममा उनलाई केही कसुरहरू लागे । केही अदालतबाट साबित पनि भए भने केहीमा छुटकारा पाए । अदालतको फैसला अनुसार बिगो जरिवाना पनि बुझाए । अझै तारिख धाएकै छन् । मेरो कामना पनि छ भोली फैसला हुने क्रममा यी सबै आरोप मात्र थिए खन्ने साबित होस् । तर आजको मितिसम्म उनलाई कसैले पनि चोख्याउन सक्दैनन् । यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई हतारमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने घर जग्गा दान गर्ने चटारो किन लाग्यो ? जनता र पार्टी कार्यकर्तासमेतको भावना’ माथि खेलबाड गर्दा त्यसको परिणाम महँगो पर्न जाने हुनसक्छ ।

राजनीतिमा धनाढ्यहरूको प्रभाव र लगानी सबै देशमा हुन्छन् । यसको इतिहास पनि लामो नै छ। प्रायजसो राजनीतिमा धनीहरूको प्रभावबारे मुद्दा मामिलामा प्रयोग हुने एउटा ल्याटिन भनाइ छ–‘कवीड प्रो क्यू’ । जसको अंग्रेजीमा ” समथिङ फर समथिङ” अर्थात् एक कुराका लागि अर्को कुरा ।

यसलाई व्यापार सम्झौता, कानुनी तथा राजनीतिक सन्दर्भमा अधिक प्रयोग गरिन्छ । कसैलाई केही दियो भने उसबाट पनि केही अपेक्षा गर्ने सिद्धान्तसँग यसलाई जोडिएको हुन्छ । धनीमानीहरूले प्रशस्त पैसा चन्दा दिएपछि पार्टीले त्यस्ताको स्वार्थविरुद्ध कुनै काम गर्न नसक्ने त भयो नै अधिकांशले आफूले लगानी गरेसरह त्यस्तो पार्टीको सरकारबाट अनेक निर्णयहरू गराउने गरेका छन् ।

सन् १९९४ ताका बेलायतमा केही सांसदहरूले सदनमा व्यापारीहरूको हितको लागि केही प्रश्नहरू उठाएका थिए कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद निल हयामिल्टन र डेभिड चेटोरमाची द गार्डियन पत्रिकाले गरेको अनुसन्धानबाट उनीहरूलगायत केहीले पैसा लिएर सदनमा साहुहरूलाई सुविधा हुने गरी प्रश्न सोधिएको प्रमाणित भएको थियो। त्यसपछि कडाइको लागि पार्लियामेन्ट्री कमिशनर फर स्ट्याण्डर्स भन्ने समिति निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको पालामा ग्रिनसील क्यापिटल भन्ने कम्पनीसँगको सम्बन्ध तथा बोरिस जोन्सनको पालामा ठुला चन्दादाताहरूको विवरण लुकाइएको बारे ठुलो हङ्गामा चलेको थियो । यसलाई राजनीतिमा चन्दा र पहुँच भनेर चिनिन्छ । सन् २००६ मा टोनी ब्लेयरले थुप्रै धनाढ्यहरूलाई माथिल्लो सदनको सांसद बनाउन नाम सिफारिस गरेका थिए । तर कमिसनले अस्वीकार गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर घेरैलाई पक्राउसम्म गरेका छन् । सन २००० मा लेबर पार्टीले यस्तो विचलनलाई न्यून बनाउन पोलिटिकल पार्टिज, इलेक्सन एन्ड रिफेरण्डम एक्ट २००० निर्माण गरी अब आइन्दा स्थानीय रूपमा १५०० र केन्द्रमा ७५० भन्दा बढी चन्दा दिनेको विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य बनाएको थियो ।

कतिसम्म चन्दा दिन सकिन्छ भन्ने प्रावधान नभए पनि बेलायती मतदाता अनि केही सञ्चालित कम्पनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । ५०० पाउन्डसम्म बिना विवरण पनि जो कसैले दिन सक्छन् तर यस्तो प्राप्त भएको रकम चाहिँ पार्टीले खुलाउनु पर्छ ।

भारतले २०१८ मा इलेक्ट्रोल बन्ड भनेर नयाँ प्रणाली स्थापित ग¥यो । जस अनुसार कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले स्टेट बैंक अफ इन्डियाबाट हजारदेखि करोडसम्मको बन्ड किनेर आफूलाई मन परेको पार्टीलाई दिन सकिने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र सम्बन्धित पार्टीले आफ्नो खातामा सार्न पर्दछ। गजबको को कुरा यसरी प्राप्त गरेको रकम कहाँबाट कसरी आयो भनेर पार्टीले सार्वजनिक गर्न नपर्ने थियो । यसलाई कुनै सीमा निर्धारण नगरिएको र विदेशी कम्पनीले सहयोग गर्न सक्ने थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायत थुप्रै सङ्घसंस्थाले यसको व्यापक विरोध गरे । यो मुद्दा अदालत प्रवेश भयो । गत फेब्रुअरीमा सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको बेन्चले यसलाई खारेज गरिदियो । अदालतले जनताको सुसूचित हुने अधिकार, पारदर्शिता, विश्वसनियततामाथि ठुलो प्रश्न खडा भएको र विशेषतः धनाढ्यहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउन प्रोत्साहित गर्ने भएकोले यो योजना गैर संवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो। यो योजना ल्याउन संशोधन गरिएला फाइनान्स एक्ट २०१७, रिप्रजेन्टेशन अफ पिपुल एक्ट १९५१, कम्पनी एक्ट २०१३ तथा इनकम ट्याक्स एक्ट १९६१ पनि बदर गरेको छ ।

भारतमा २० हजार भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न पर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यही नै कायम भएको छ। अदालतले यस फैसलामा स्पष्टसँग यस प्रकारको अघोषित ठुलो चन्दा लिँदा ‘कवीड प्रोक्यू’को व्यापक खतरा रहने भनेको छ।

एमालेको मुख्यालय निर्माणको सवालमा माथि पेस गरिएका विभिन्न देशका उदारहरूभन्दा विशेष अवस्था विद्यमान देखिन्छ । धरौटी जमानतमा रहेका व्यवसायीले मुद्दा फर्स्यौट हुनु अगाडि यस प्रकारको दान गर्न पाइने कि नपाउने? देशको प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिबाट खुलेआम बाजा बजाएर दान दिन लिन पाउने कि नपाइने ? यो केवल राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न मात्र रहेन । यसलाई कानुनले कसरी लिन्छ? यो बिषय अदालतमा रिट
मार्फत प्रवेश गरि सकेको छ ।अब नेपालको न्यायालयले पनि ‘कवीड प्रो क्यू’ बारे केहि बोल्न अनिबार्य हुनेछ। हाकाहाकी देखाएर चाही जे पनि गर्न पाइने हो ? भन्ने अहम प्रश्न अदालतमा उठ्ने छ। जसलाई न्यायालयले नजर अन्दाज गर्न सक्ने अबस्था छैन। यो कुनै पार्टीले यति धेरै सहयोग पायो भनेर आरिस गर्ने विषय मात्र कदापि हैन। देश चलाउने नेताहरूले आफूले लिने निर्णयहरू आम जनताले कसरी लिने गरेका छन् भन्ने बुझ्न त के सुन्न पनि चाहन्नन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। समय अझै घर्किएको छैन । यो गलत निर्णयलाई स्वीकार गरी त्यति ठुलो पार्टीले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट केन्द्रीय कार्यालय बनाओस् भन्ने सुझाव हो। के गर्ने–नगर्ने आगे सम्बन्धित पक्षको !