काठमाडौँ \ सांसदहरूले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे ।
सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । ‘जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यति बेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।’
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न विधेयकमा यससम्बन्धी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको याे विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था राखिएको छ ।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले एकपटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो, त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिका लागि यो बानी पनि हो । तसर्थ गलत बानी सुधार गर्न र अरूलाई सजग बनाउन कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
