सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनमा गएको वर्षको असारसम्म तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । कुल लेखापरीक्षणको १ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेस्की ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको पनि जनाएको छ । कार्यालयले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६१ औं प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
रित नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमिता तथा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको तथा लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका कमजोरीलाई बेरुजु रकम भनिन्छ । महालेखा कार्यालयकाअनुसार सबै बेरुजु भ्रष्टाचारभित्र पर्दैनन्, बेरुजु रकमभित्र भ्रष्टाचार भने भएको हुन सक्छ ।
