उच्च अदालत पाटनद्वारा एनआरएनए निर्वाचनका बारेमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार, सरकारले बनाएको छानबिन समितिलाई बैधानिकता,

गैर आबासीय नेपाली संघको ११ औ महाधिबेशन र निर्वाचनलाई अबैधानिक भनेर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेकोछ । साथै अदालतले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनमा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले धादली गरेको भन्ने बारेमा छानबिन गर्न छानबिन समिती बनाएकोले सो छानबिन पछि कानुन बमोजिम हुने गरि मुद्दाको फैशला हुने उल्लेख गरेकोछ ।

न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले पक्ष र विपक्षमा परेको रिटका सम्बन्धमा छलफल गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरीहरु परेको र विवादमा सम्बन्धमा छानविन समिति समेत बनिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले कानुन बमोजिम काम गर्न भनेको छ ।

यो आदेशले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा गरिएको धाँधली बारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिलाई सुरुवाती बैधानिकता मिलेकोछ । आफुलाई आधिकारिक दाबी गर्दै युथफोर्सको बलमा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय र संस्थाको कोष कब्जा गरेको बद्रि केसी समुहले कानुनी चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ ।

पंजिक्रित सदस्यहरुको शुल्क र संस्थाको अन्य आम्दानीलाई जथाभाबी खर्च गरिरहेको केसी समुहले संस्थालाई सोधभर्न गर्नु पर्ने माग पनि गरिएकोछ । मुद्दाको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचन सम्बन्धी विवाद कायमै रहँदा बद्री केसी पक्षले सङ्घको कोषको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेकाले उक्त दुरुपयोग तत्काल रोक्न निर्देशन दिन पनि माग गरेका थिए।

एक जना एनआरएन दीपेश खत्रीले मिति २०८०।०६।३० देखी २०८०।०७।०३ सम्म काठमाडौँमा आयोजित महाधिवेशन तथा निर्वाचन कार्यक्रम समेत रोकी पाउँ भनी दिएको पुनरावेदन (रिट) यस अघि नै खारेज भई सकेको र उक्त निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मिति २०८०।१०।०९ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट लेखा तथा कारबाहीको छानबिन गर्न सहन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन भई सकेकाले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला तथा चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले आइतबार गरेको फैसलाले सरकारले गत निर्वाचनमा भएको धाँधली छानबिन गर्न सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ता ले बताए।

अनलाइन माध्यमबाट गत अक्टोबर महिनामा गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध र व्यापक धाँधली गरिएको भन्ने उजुरीहरू परे पछि नेपाल सरकारले गत साता सह महा न्यायाधिवक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई काम सुरु गरेको १५ दिन भित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।