काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा विभिन्न चरणमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ । प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका चार जनालाई सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।
सीआईबीले मंगलबार उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि तीन जनाले यसअघि नै अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएको हुनाले प्रहरीले कागज गराएर छाडेको थियो । जसमा सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी छन् ।
आज सार्वजनिक हुनेमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक काठमाडौं महानगरपालिका-६ का ६९ वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ, काठमाडौं महानगरपालिका-७ रातोपुलका ८० वर्षीय धर्मप्रसाद गौतम, चन्द्रागिरि नगरपालिका-३ का ६० वर्षीय गोपाल कार्की र काठमाडौँ महानगरपालिका-४ का ६८ वर्षीय सुधीर शाह छन् ।
ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी नेपाल सरकार, समरजङ्ग कम्पनीका नाममा दर्ता रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको, सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।
“राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएको छ”, उनले भने, “सरकारी जग्गामा मोही, गुठी कोही हुँदैन ।”
ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताइन् । सरकारी वकिल कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आइसकेपछि ब्युरोले अनुसन्धानमा ठूलो मिहेनत गरेको उनको भनाइ छ ।
बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताइन् । उनले प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानून आकर्षित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताइन् ।
