काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यही मंसिरभित्रै राजधानीमा मुकाम सार्ने तयारीका साथ स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई दुुलही झै सिंगार्दैछ । तर, नेकपा एमाले र कांग्रेस रुपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट तत्काल दाङ नसार्न आग्रह गरेको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेका रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले राजधानी सार्ने काम तत्काल रोकेर नयाँ बन्ने सरकारले मात्र सार्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
भौतिक निर्माणको काम नसकिँदै मन्त्रालयहरु सार्ने तयारी भएको भन्दै त्यसो नगर्न केसीले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले पनि आइतबारै विज्ञप्ति निकाले राजधानी नसार्न आग्रह गरेको छ । नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो । कांग्रेसले राजधानी सार्ने जिम्मा नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रदेश सभाबाट दाङ्गको देखुुरी उपत्यका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको राप्ती किनारको सेरोफेरोमा लैजाने निर्णय भएको भए पनि त्यहाँ भौतिक संरचना निमार्ण भइनसकेको अवस्थामा राजधानी सार्न हतार गरिएको भन्दै कांग्रेस रुपन्देहीले हतार नगर्न आग्रह गरेको हो ।
कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाको नियमित काम गर्न समेत संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ पनि प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
तर, यसलाई प्रदेश राजधानी नसार्ने प्रयासका रुपमा कतिपयले लिएका छन् । चुनावमा रूपन्देहीका प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले प्रदेश राजधानी बुटवल नै कायम गराउने भनी भोट मागेका थिए । तर, २० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रको भालुवाङ बजार र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने निर्णय लिएको थियो । निर्णय भए पनि राजधानी वुटवल नै कायम गर्ने नेताहरुको बचन र सार्ने प्रयास हुँदा नयाँ सभाले सार्छ भन्ने दलहरुको विज्ञप्तीलाई कतिपयले आशंकाले हेरेका हुन् । नयाँ सभाले राजधानी फेर्ने प्रयास गर्न सक्ने कतिपयको आश छ ।
प्रदेश राजधानी तय गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २२८ मा छ । जहाँ भनिएको छ— ‘यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।’ निर्णय नभएसम्मका नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ ।
राजधानीबारे प्रदेश सभाले निर्णय नगर्दासम्म लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहने गरी तत्कालीन सरकारले तोकेको थियो । दाङको देउखुरीमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय भए पनि भौतिक संरचना निर्माणाधीन रहेकाले अहिले पनि बुटवलबाटै प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसकारण विगतको चुनावमा जस्तै फर्काउने र कायम राख्ने उम्मेदवारहरूका प्रतिबद्धता प्रकट भएका हुन् ।
यो विशुद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि फेरि फेर्न कुन बाटो अपनाउने भन्ने विषयमा संविधान मौन छ । यससम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तथापि, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाकै भएकाले दुई तिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानीको निर्णय उल्ट्याउन सक्छ ।
