काठमाडौं : संघमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्रै बनाउन सिफारिस भएको छ । हाल संघमा २५ सदस्यीय मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ भने प्रदेशमा फरक फरक छ । अहिले भएको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस राष्ट्रिय सभाद्धारा गठित समितिबाट भएको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वमा गठित ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’द्धारासंघीय मन्त्रालयको संख्या १५ र प्रदेशको मन्त्रालय संख्या न्यूनतम ५ बनाउन सिफारिस भएको हो ।
धेरै मन्त्रालय हुँदा खर्च बढी भएको र यही कारण व्यवस्थाप्रति नै कतिपयमा असन्तुष्टि पैदा भएको भन्दै मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न भनिएको छ । साथसाथै, संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेकाले आधा खारेज गर्न पनि भनिएको छ ।
समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानतः धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी सिफारिश गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मा सीमित गर्ने ।’ यसको समयसीमा पनि तोकिएको छ । भनिएको छ, ‘२०८० असारसम्म संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्ने ।’ प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।’
समितिले बुधबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदहरु निकै ठूलो आकारको बनेका छन् ।
समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । ‘विभिन्न आयोग तथा समितिहरुले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरे अनुसार संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या १५ मा सीमित गर्ने । यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधा भन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज र्गे गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभावका कारण कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समया परेको भन्दै आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य छन् । समितिलाई संघयिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।
समितिले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत तथा साधनलगायतमा ठूलो परिवर्तन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
कर्मचारीको जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउन‚ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न‚ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न‚ संघमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्न‚ दुई वर्ष सेवा नगरेका सरकारी कर्मचारीको बढुवा नगर्न‚ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न‚ सबै प्रदेशको सवारी साधनकरमा एकरुपता कायम गर्न‚ कानुनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउन‚ तीनवटै तहको सरकारको बजेटको सीमा तय गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ ।
