काठमाडौं : आजदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारको चुनावी प्रचार अवधि शुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आजदेखि चुनावी सभा, जुलुस लगायतका ठूला कार्यक्रम गर्न पाइनेछ ।
निर्वाचन आयोगले आजदेखि मंसीर १ गतेसम्म दल तथा उम्मेदवारले आमसभा, जुलुस, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर पनि प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ ।
तर, आमसभा र जुलुसमा पनि आचारसंयहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको घरको आसपासमा गई निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न पाइने छैन् । जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्नुभन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई त्यसको मिति, समय, मार्ग र स्थानबारे जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टिसर्ट ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न पाइने छैन् ।
एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा भातृ सङ्गठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न नहुने र सो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने स्थल वा मार्ग परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ ।
कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न नहुने, विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम जस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने, जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन पाइने छैन् । निर्वाचन प्रयोजनको लागि ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ्ग र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाईएको ३/४ फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न राख्न बाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने साथै उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा यस्तो सामग्री राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन, चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाईकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगालगायत सबै प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गरी र्याली आयोजना गर्न वा प्रचारप्रसार गराउन नहुने भनिएको छ ।
राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा २४ घण्टामा बढिमा चार पटक र एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रसारण गराउन सक्ने, राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा ७÷७ इन्चसम्मको आकारमा कुनै एउटा पत्रिकामा प्रचार सामग्री छपाउन सक्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमाबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा २४ घण्टामा बढीमा चार पटक र एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रसारण गराउन सक्ने भनिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत गर्न पाउने हकलाई रोकटोक गर्दैन । तर‚ सार्वजनिक पद धारण गरेका माननीय प्रधानमन्त्री‚ मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जानसक्नुहुन्छ । त्यसरी जाँदा कुनै पनि सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न हुँदैन ।’
तर, देशका अधिकांश ठाउँमा उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसारको अवधि शुरु नहुँदै घरदैलो शुरु गरिसकेका छन् । औपचारिक समय पाएपछि अझ तिव्रता दिँदैछन् ।
दुई तहको अनुगमन संयन्त्र
निर्वाचन आचारसंहितामा अनुगमन गर्न दुई तहको संयन्त्र छ । केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ । हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचै जना सचिवहरु छन् । निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा छन् ।
निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा छन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक छन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य छन् ।
यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाएको छ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र छ ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्ष लिन नहुने प्रावधान छ ।सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्षविपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनुपर्नेछ । उनीहरुले कुनैपनि दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन् । यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन् । तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन् ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।
आचारसंहिताले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागू हुनेछ । कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचार संहितामा व्यवस्था छ ।
