काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशको करको दर हेरफेरको निर्णय खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि हेरफेर गरिएको करको दर २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
करको दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने भन्दै आयोगले तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय आचारसंहिताविपरीत रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले २४ घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री‚ प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा आयोगले २४ घण्टा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
उनीहरुलाई आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा कारबाही किन हुनु नपर्ने भन्दै २४ घण्टाभित्र छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथसाथै, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न÷गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकाम स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।
तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू समेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीहरूमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू सुचारू अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकलहरूलाई चालु हालतमा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा वल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने ब्यवस्था रहेकोले कानूनको वर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने गरी वा वदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्ने पन आयोगको निर्णयमा समावेश छ ।
