काठमाडौं : सत्तागठबन्धनले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिभिसभा निर्वाचनका लागि देशभरि नै आमसभाको तयारी गरेपनि निर्वाचन आयोगको निर्णयले भने भेला स्थगित हुने भएको छ । आयोगले कात्तिक १७ गतेअघि आमसभा गरे उम्मेद्वारी नै खारेज हुने निर्णय गरेसँगै सत्तागठबन्धनको भेला प्रभावित हुने भएको हो ।
‘आयोगले तोकेको मितिअघि कोणसभा तथा आमसभामा गरिए आचारसंहिताको उल्लंघन हुनेछ । त्यस्ता उम्मेदवाहरूको मनोनयन खारेज गर्ने कठोर निर्णय आयोगले लिनेछ,’ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।
उनले आचारसंहिता पालनाको सवालमा आयोग कठोर भएरै जाने समेत बताएका छन् । तर, कात्र्तिक १८ गतेबाट भने तोकिएका स्थानमा कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले घरदैलोमा जाँदा बाजागाजा, भोजभतेर र अनावश्यक होहल्ला गर्न नपाईने जनाएको छ । उम्मेदवारहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघनका दर्जनौ उजुरी परेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र दोषी पाइएमा कारवाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने आयोगको दाबी छ ।
तर, सत्तागठबन्धनले कात्तिक ४ गते ११ बजे पोखरामा र सोही दिन २ बजे बुटवलमा आमसभा राखेको थियो । कात्र्तिक ५ गते ११ बजे विराटनगरमा र सोही दिने २ बजे जनकपुरमा भेला तय गरेको थियो । कात्तिक ६ गते ११ बजे धनगढी र सोही दिन २ बजे सुर्खेतमा आमसभा गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यस्तै, कात्र्तिक ७ गते ११ बजे काठमाडौँमा भेला गरी आगामी कार्यक्रम घोषणा गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । तर, आयोगको निर्णयसँगै गठबन्धनको भेला प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यस्तै, नेकपा एमाले, जसपा, राप्रपा र अन्य स्वतन्त्र दलहरुले पनि चुनावी आमसभा गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, आयोगको निर्णयसँगै सबै दलहरु कात्र्तिक १७ सम्म आामसभा नगरी बस्न बाध्य हुने भएका छन् ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि आयोगको निर्देशन छ । गृह मन्त्रालयमा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग सोमबार भएको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघनको प्रमाण भेटिए तत्काल नियन्त्रणमा लिन कञ्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरे ।
उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा उनको क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै आचारसंहिता तर्जुमा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूको टड्कारो भूमिका नदेखिँदा आचारसंहिता उल्लंघनलाई नियन्त्रण गर्न अलि कठिनाइ भएको आयोगले महसुस गरेको छ’, उनले भने, ‘यदि मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा पनि सहसंयोजक तपाईं प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू भएको नाताले त्यो क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गरेर त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास र ठहर गरेको छ ।’
घरदैलो कार्यक्रममा दलहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीहरू आएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आयोगको निर्देशन छ । आचारसंहिता पालना गराउने सम्बन्धमा कानुनमा अस्पष्ट भए निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठाउन सबै पक्षलाई निर्वाचन आयोगको अनुरोध छ ।
