काठमाडौं : आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेद्वारको टिकट लिनका लागि नेताहरुको घरदैलो पुग्नेहरुको भीड नै लाग्न थालेको छ । दलका केन्द्रीय कार्यालयदेखि नेताको घरदैलोमा पुगेर टिकट माग्नेहरुको भीड लागेको हो ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायत दलमा समानुपातिक उम्मेद्वार बनाउन माग गर्दै आवेदन दिने र शीर्षस्थ नेताहरुकोमा पुग्नेहरुको भीड बढेको हो । त्यति मात्रै होइन, ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय समेत दलहरुले गरेका छन् ।
‘अहिले पार्टी कार्यालय सानेपामा टिकटका लागि आउनेहरुको एकदमै भीड लागेको छ, हामी विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रबाट आएको सूचीको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर टुगो लगाउँछौ,ʹ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने ।
उनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउन पार्टीले योग्यता समेत तोकेकाले त्यहीँ मापदण्डमा रहेर टिकट वितरण हुने बताएका छन् । ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि समानुपातिक टिकटका लागि फोन गर्ने, भेट्ने र पार्टी कार्यालय आउनेको घुँईचो छ, हामीलाई व्यवस्थापनमै गाह्रो भएको छ’, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । उनले प्रत्यक्षमा एकातिर टिकट नपाउने अनि अर्कातिर हारिने डरले समानुपातिकमा रुचि बढेको बताएका छन् ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचन खर्चिलो हुँदा र टिकट पाएपनि जित्ने सम्भावना नरहँदा समानुपातिकमा आकर्षण बढेको हो, अर्कोतिर मानिसमा दलीय प्रणालीप्रतिको वितृष्णा पनि हो’, राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले भन । उनले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
यद्यपि, पैसा दिएरै भएपनि समानुपातिक टिकट लिने र सांसद बन्नेहरुको भीड पनि चुलिएको छ । अघिल्लो पटक टिकट नपाएका कतिपय भने यो पटक विश्राम लिने वा प्रत्यक्षमा लड्ने भन्ने गृहकार्यमै देखिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची यही असोज २ र ३ गते बुझाउन सूचना जारी गरेसँगै दलहरू समानुपातिक उम्मेदवार छान्न गृहकार्यमा जुटेको छन् भने समानुपातिकमा टिकट माग्नेहरुको पनि भीडभाड लागेको छ । तर, खर्चिलो चुनावी प्रणाली र अयोग्य उम्मेद्वारले समेत पैसाको आडमा टिकट पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै योग्य उम्मेद्वारलाई अघि बढाउनुपर्ने धेरैको माग छ ।
