काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोज मध्यरातीदेखि सकिँदैछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः प्रधानन्याधीशको हैसियतमा सर्वोच्च फर्किन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने आम चासो छ । संविधान र कानुन प्रष्ट नभएकाले अन्योलता कायमै छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीउपर प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग लगाउन सक्ने ब्यवस्था छ । तर, महाअभियोग दर्ता भएर टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए के हुन्छ ? भनेर प्रष्ट भनिएको छैन् । यही अस्पष्टताको सुविधा प्रयोग गरेर चोलेन्द्र फर्किन सक्ने वा नसक्ने भनी बौद्धिक समाज नै दुई ध्रुवमा विभाजित भएको हो । उसैगरी, महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरू पनि विभाजित छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्मा महाअभियोगलाई नयाँ संसद्ले निरन्तरता दिनसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा कुनै द्विविधा देखिन्न । यसकारण पनि यो महाभियोगउपर अर्को संसदले अगाडि बनाउनुपर्ने हुन्छ, बढाउन मिल्छ । किनभने संविधानमा टुंगो लगाउनुपर्ने प्रष्ट छ ।’
तर, सरकार र सत्तारुढ दलहरूको यस्तो तर्कमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहमत छैन् । ‘यो संसदले होइन, केही सदस्यले लगाएको अभियोग हो । अर्को संसद्ले तिनै मान्छेहरू आउँछन् भन्ने छैन । त्यस्तो परिस्थितिमा स्वतः सर्ने होइन ।’ एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।
आजदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य
सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसार आज राति १२ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूची बुझाउन असोज २ गते र ३ गतेको समय तोकेको छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म चालु संसद्को कार्यकाल रहने व्यवस्था छ ।
