काठमाडौं : बुधबार टीआरसी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो । नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय मानव अधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने वातावरण बनाउन प्रतिनिधि सभाको बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो १ बजेलाई सारियो । तर, कानुन समितिले विधेयक नै पारित गर्न सकेन ।
बिहान १० बजे बोलाइएको कानुन समितिको बैठक बिहीबार मात्रै पटकपटक बस्यो । सहमति खोज्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सात सदस्यीय कार्यदलमा नेकपा एमालेको तर्फबाट शेरबहादुर तामाङ र विमला बिक, नेपाली कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा र अतहरकमाल मुसलमान, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य थिए । कार्यदलको बैठक दिउँसो १ बजे र साँझ ६ बजेपछि गरी दुई पटक औपचारिक रुपमै बस्यो । अनौपचारिक रुपमा पछि छलफल भए तर, निकास निस्किएन् ।
यस्तो दृष्य पहिलो पटक देखा परेको भने होइन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भयो । त्यसपछि बनेका हरेक सरकारले यो विषयमा छलफल चलाए तर, अझै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन् । परिणाममा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय ज्युँका त्युँ छन् ।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको एउटा पक्ष माओवादी भने केही लचक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था राख्न नसकिने अडानबाट पछाडि हटेर विधेयक अगाडि बाउन तयार भएको छ ।
स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विधेयकलाई सहमतिबाटै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथसाथै उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारे पीडित र मानवअधिकार आयोगले उठाएको चासोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले सहमतिका साथ टुंग्यायौं भन्दा जाने सन्देश एउटा हुन्छ । सहमति हुन सकेन वा अल्पमत बहुमत गरेर टुंग्यायौं भन्दा जाने सन्देश अर्को हुन्छ’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको छ । यसमा पीडित पक्षले विरोध गरेपछि के गर्ने भन्ने बहस छ । समितिको छलफलमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले आर्बिटरी किलिङ अर्थात स्वेच्छाचारी हत्या राख्न सकिने बताए ।
त्यसमा सहमत प्रचण्डले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था राख्न सकिने पनि बताए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पुनरावेदनको व्यवस्था छैन, तर पीडितहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अपीलको कुरा सडकमा पनि उठेको छ, भाषा मिलाएर राखिदिउँ भन्नेमा छु म चाहिँ ।’
तर, फेरि पनि गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा हत्यालाई राख्नुपर्ने हत्या र स्वइच्छाचारी हत्या भनेर जान नसकिने एमालेको अडानका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
