काठमाडौँ, २९ भदौ । ‘नेपालको संविधान, २०७२को परिमार्जित विधेयक’ माथिको दफावार छलफल बिहीबारसम्ममा सम्पन्न भएसँगै संविधान लेखनका अन्य चरण पूरा गरी आगामी असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको संविधानमा सबै सभासद्को हस्ताक्षरपछि सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र असोज ३ गते अपराह्न ५ बजे विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपतिले नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम संविधानसभा सचिवालयले तय गरेको छ ।
संविधानसभा नियमावलीअनुसार परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलपछि संविधानका सबै धारा र अनुसूची निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । छलफल पूरा गरेपछि संविधानका प्रस्तावना, नाम, प्रारम्भ र अनुसूचीलाई नेपालको संविधान, २०७२ विधेयकको अङ्ग बनोस् भनेर मत विभाजन गरिने नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले बताउनुभयो ।
सभासद् अधिकारीका अनुसार संविधानलाई दुई तिहाई मतले पारित गरेपछि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको सभापतित्वमा गठित समितिले शुद्धाशुद्धि र भाषा हेर्नेछ । त्यसपछि नेपाली कागजका छापिएका संविधानका पाँचप्रति सबैमा सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गरेपछि संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ । पाँच वटै कापीको एउटै ढाँचामा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरी लागु भएको घोषणा गरिने नियमावलीको प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले संविधान सार्वजनिक गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भई त्यतिखेरदेखि नै नयाँ संविधान जारी हुन्छ ।
सोही समारोहमा नेपालको संविधान नेपाली जनता समक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेकपा (माले)का सभासद् अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले दफावार छलफल सम्पन्न भएपछि एकमुष्टरुपमा संविधान दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्दै सबै सभासद्को हस्ताक्षरपछि संविधानसभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
लामो समयसम्म सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीको बहसमा अल्झिएका प्रमुख दल वैशाख १२ को भूकम्पपछि गत जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेका थिए । संविधानसभामा ६०१ मध्ये हाल कायम ५९८ सभासद् छन् । परिमार्जित विधेयकको दफावारमा छलफलमा ५३८ (९१ प्रतिशत) सभासद्ले भाग लिइरहेका छन् ।
नेकपा (एमाले)का रवीन्द्र अधिकारीले संविधानका प्रत्येक धारा ध्वनिमतले पारित गर्ने क्रम सकिएपछि सिङ्गो संविधानलाई मत विभाजन गरेर सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गर्ने बताउनुभयो ।
हाल छलफलमा प्रमुख दल काँग्रेस, एमाले, एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायत अन्य साना दल पनि सहभागी छन् भने मधेसकेन्द्रित सबै दल सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् ।
सभासद् रेवती भण्डारीले संविधानका सबै धाराको ध्वनिमतका आधारमा पारित भएपछि नाम, प्रारम्भ, अनुसूची र सिङ्गो संविधानलाई दुई तिहाइ मतका आधारमा पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
झन्डै छ दशक लामो नेपाली जनताको आफ्ना लागि संविधान आफैँ लेख्ने सपना पूरा हुन लागेको क्षणमा जनतामा खुसी छाएको देखिन्छ । आन्दोलनरत दलका माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धनता प्रमुख दलका शीर्ष नेताले जनाएका छन् ।
