काठमाडौं, ३० भदौ । संविधान जारी गर्ने तिथि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग परामर्शबिना एकतर्फी रूपमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सार्वजनिक गरेपछि यादव र नेम्वाङबीच ‘इगो’ को लडाइँ छरपस्ट भएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति यादवलाई संविधान जारी हुने समारोहमा उपस्थितिका लागि निम्त्याउन शीतलनिवास पुगेका सभाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिको अप्रसन्नताको स्पष्ट झलक पाए जब राष्ट्रपतिले ‘म मेरो सुविधाबारे खबर गर्नेछु’ भनी भेटघाटलाई छोट्याए।
नेम्वाङले एक दिनअघि नै आइतबार पाँच बजे संविधान जारी हुने अनौपचारिक घोषणा सञ्चारकर्मीसँग गरिसकेका थिए र यो तिथि तय गर्नमा राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरिएको थिएन। अन्तरिम संविधानमा ‘संविधान सभाध्यक्षको प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा जारी हुनेछ’ भनिएको छ।
राष्ट्रपतिको व्यवहारबाट क्षुब्ध र आक्रोशित नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गई गुनासो पोखेका थिए। राष्ट्रपतिलाई सम्झाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि केही समय प्रतीक्षा गरेका नेम्वाङका लागि फेरि त्यसबेला असहज परिस्थिति बन्न पुग्यो जब प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटघाटमा पनि राष्ट्रपतिले सभाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले आफूलाई अपमानित र अविश्वास गरेको तीक्तता पोखे।
राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटको पृष्ठभूमि र राष्ट्रपतिको व्यवहारबाट आशंका बढ्न थालेपछि सभाध्यक्षले यादवलाई समारोहमा आउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न गर्न अर्को कदम चाले। उनले संविधानसभाबाटै असोज ३ गते अपराह्न पाँच बजे नयाँ संविधान घोषणाको कार्यक्रम पारित गराए।
मंगलबार बिहान भेटका क्रममा राष्ट्रपतिले नेम्बाङसँग भनेका थिए, ‘संवाद, सहमति र सहकार्यबाट संविधान निर्माणका लागि दिएको सातबुँदे सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सम्बन्ध र आपसी संवाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग नगर्नु दुःखद हो।
तपाईंहरूबाट मेरा सुझावमा चासो राख्ने कार्य भएन, जसको परिणाम मुलुक आज अपरिकल्पनीय अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य छ।’ नेम्बाङले राष्ट्रपतिलाई विधिपूर्वक दिएको निमन्त्रणामा ‘अगाामी असोज ३ गते अपराह्न ५ बजे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक नेपालको संविधान सार्वजनिक गर्ने विशेष समारोहमा उपस्थित भई शोभा बढाइदिनुहुन अनुरोध छ’ उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो निमन्त्रणाका बारेमा छलफलपछि जानकारी दिने बताएको जानकारी नेम्बाङले दिए। नेम्बाङले पत्रकारसँग भने, ‘संविधान बन्न लागेकोमा शुभेच्छा व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति संविधान घोषणा हुने सार्वजनिक समारोहमा उपस्थिति हुनु हुनेछ। राष्ट्रपति असन्तुष्ट हुने कुरै छैन। देशले संविधान पाउन लाग्दा उहाँ खुसी हुनु हुनेछ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालासँग राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने सुअवसरमा आफू अनुपस्थित हुने कुरै नभएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिले भनेका थिए, ‘मैले संविधान घोषणा समारोहमा आउँदिनँ भनेको होइन, आउँछु तर त्यसका लागि छलफल त गर्नुपर्छ भनेको हुँ।’
कोइरालाले मधेस, थारू र जनजातिका मागका बारेमा संविधान निर्माणलगत्तै संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिने राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए। सीमांकन विवाद संघीय आयोगले मिलाउने जानकारी पनि उनले दिएका थिए। कोइरालाले पत्रकारसँग भने, ‘संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्ने समय नै तय भएको अवस्थामा कोहीकसैमाथि शंका नगरौं।’
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले नेपालको अन्तरिम संविधानमै संविधान घोषणा समारोहमा राष्ट्रपति आउँछन् भन्ने उल्लेख भएको जानकारी गराउँदै भने, ‘राष्ट्रपति संविधान घोषणा कार्यक्रममा आउनुहुन्छ।’
सभाध्यक्षले बिहान ९ बजे राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए। असन्तुष्टिकै कारण उनी राष्ट्रपति भवनबाट चियासम्म नखाई फर्केका थिए। त्यसपछि सभाध्यक्ष नेम्बाङले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भएको वार्ताका बारेमा सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए।
सभाध्यक्ष र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको व्यवहारबाट सशंकित भएपछि उनीहरूले एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू संविधान घोषणा गर्ने मितिको प्रस्ताव संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने निर्णयमा पुगेका हुन् । स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपति संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई आलटाल गर्ने उद्देश्यमा रहेको देखियो।’
संविधान जारी गर्न पाँच दिनमात्र बाँकी हुँदा राष्ट्रपतिले नकारात्मक चलखेल गर्न लागेको संकेत पाएपछि दलहरूले बाध्य भएर उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपरेको एक नेताले बताए।एक वरिष्ठ मन्त्रीले भने सभाध्यक्षले संविधान घोषणाजस्तो कार्यका लागि आफूखुसी मिति तय गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ती मन्त्रीले भने, ‘सभाध्यक्षले विगत केही समययता राष्ट्रपतिलाई रामवरण यादवका रूपमा मात्र हेर्न थालेका छन्, यो आपत्तिजनक छ।’
प्रस्तावको प्रस्तावकमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र समर्थकमा एमालेका सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल थिए। सभाध्यक्ष नेम्बाङले बैठकमा ३:१० बजे उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिको ध्वनि मतले स्वीकृत भएको थियो। उक्त प्रस्तावअनुसार असोज ३ गते अपराह्न ५ बजे बस्ने बैठकलाई नै औपचारिक राष्ट्रिय समारोहको रूप दिएर संविधान जारी गरिनेछ।
– अन्नपूर्णबाट
