कास्की, २९ भदौ । नयाँ बन्ने संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न र पहिचानसहितको तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर गुरुङले नौ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधानसभाका सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई पठाउनका लागि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहितको संविधान र तमुवान सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने, पहिचान ऐतिहासिकता र सामथ्र्यका आधारमा कालीगण्डकीदेखि बूढीगण्डकीसम्मको तमुवानको आदिभूमिलाई देशबाट अलग रहनेबाहेकको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको तमुवान स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र बहुभाषिक नीति लागू गराउनुपर्नेलगायत छन् ।
यसैगरी, आदिवासी जनजाति आयोग गठन र आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग विगतमा गरिएका नौबुँदे र २० बुँदे सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ ।
अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको अधिकारमुखी थरुहट, मधेसी, लिम्बूवान, मगराँत, तामसालिङ, नेवा, किराँत, शेर्पा, महिला, दलित, धार्मिक समुदायलगायतको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै मागलाई नयाँ बन्ने संविधानमार्फत पूरा गराउन पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री र संविधानसभा सभाध्यक्ष समक्ष तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
