काठमाडौं : सरकारी सेवाको आवेदनमा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर परेको सबै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी सेवाका लागि खोलिएका आवेदनमा आधारित भएर आयोगलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएका सबै रिट एकसाथ आज खारेज गरिदिएको हो ।
रिट खारेज भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सो मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिए पनि आज फैसला सुनाइएको हो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन ।
एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरक–फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरु संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो ।
यसपछि लोकसेवाले तालिकाअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौं कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ ।
