काठमाडौं : तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले शनिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन समितिको बैठक बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा बस्दैछ । बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर संसदलाई बुझाउने तयारी गरेको हो ।
विभिन्न व्यक्तिसँग लिइएको बयान, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी दृश्य लगायत विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिने बताइएको छ ।
बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन सकेसम्म सबै सदस्यको सहमतिका आधारमा लेख्ने समझदारी समितिमा बनेको छ ।
समितिमा सदस्य रहेका सत्तारुढ सांसद तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको विषय प्रतिवेदनमा राख्ने पक्षमा छन् । एमाले सांसदहरु प्रमाण नभेटिनुको कारण र पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले नै असहयोग गरेका कारण प्रमाण नभेटिएको एमाले सदस्यको तर्क छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उनले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।
सोही दिन छानबिनका लागि ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिको म्याद साउन पाँच गते एक साताका लागि थपिएको थियो ।
समितिले म्याद थप गर्नका लागि आग्रह नगरी दोस्रो पटकका लागि थपिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।