काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ टेबुल भएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ लाई सभा समक्ष टेबुल गरेका हुन् ।
प्रस्ताव पेश भएपछि राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
विधेयकका बारेमा सोमबार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विभिन्न प्रश्न र आशंका प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा गरिएको केही व्यवस्थाले आशंका उब्जाएको बताइन् ।
अरु देशमा रहेका प्रचलनलाई समेत बेवास्ता गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा हटाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । उनले राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफलपछि राखिएका समयसीमा हटाइनु आशंकाको विषय भएको उनले बताइन् ।
‘सिक्किम भारतमा विलय रातारात भएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘यो कसको इन्ट्रेस्टमा आएको छ भन्ने प्रस्ट छ ।’ उनले यो विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पितृत्वको पहिचान नभएका आमाको सन्तानले नागरिकता लिन स्वघोषणा गर्ने प्रावधान पनि उचित नभएको बताइन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दिरा गौतमले नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरिन् । यस्तै, गोपाल भट्टराईले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान आपत्ति जनक रहेको बताए ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र विदेशी महिललाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।
उक्त विधेयक नागरिकता पाउन नसकेका नागरिकका लागि आवश्यक रहेको भन्दै उनले विश्वभर कोही पनि अनागरिक भएर बस्ने अवस्था रहनु नहुने बताए ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा केही संवेदनशिल कुराहरु छुटेको बताएका छन् ।
‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने विषय विधेयकमा राख्नु पर्छ, यो छुटेको छ,’ सांसद दाहालले भने ।
विश्वका कुनै पनि देशले नागरिकतामा प्रायः खुकुलो प्रावधान नराख्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभाकी सदस्य डा. विमला पौडेलले गठबन्धन दलका नेताहरुले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा बलमिच्याँई गरेको आरोप लगाइन् ।
‘नागरिकता जस्तो विषयमा सरकारले बलमिच्याँई गरेको छ । संसदको अवमूल्यन गरेको छ । गठबन्धनका दलहरुका नेताहरुले बलमिच्याँइ गरेका छन्,’ डा. पौडेलले भनिन् ।
उनले विधेयकको प्रक्रियामा समेत प्रश्न गरिन् । उनले अगाडि भनिन्, ‘जुन तरिकाले प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा आएको छ, त्यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ ।’
नागरिकता विधेयकमा छोरा र छोरीलाई विभेद गरिएको समेत उनले जनाइन् ।
‘विधेयकमा एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा छ, जसका कारण यो विधेयक फिर्ता गर्न हामीलाई अप्ठेरो छ । तर विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता किन विवाह गरे लगत्तै दिने, यो सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
दक्षिण एसियाली अन्य देशमा अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको दुई देखि सात वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था रहेको समेत उनले बैठकमा स्मरण गरिन् ।
‘विधेयकमा विभेद छ । छोराले विदेशी बुहारी ल्याउने वित्तिकै नागरिकता पाउने, छोरीले विहे गरे नपाउने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
प्रतिनिधसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकले विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधि गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
