काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानून संशोधन गर्न सहमति जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो ।
सहमतिसँगै संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानून संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
पीडितको माग अनुसार नै विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
द्वन्द्वपीडितले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जाति हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा, आयोगको गठन, सम्पत्ति फिर्ताको सिफारिस, क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था कानूनमा राख्न माग गर्दै आएका छन् ।
अहिले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग छन् । दुबै आयोग ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ अनुसार सञ्चालित भएपनि त्यो कानून संशोधन हुनुपर्ने पीडितहरुले माग गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कानून संशोधन गर्न २०७१ सालमै आदेश दिएको थियो ।
अदालतले त्यतिबेला गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै कानूनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।
दुई आयोगका पदाधिकारीको समय पनि शनिबार सकिँदै छ ।
