काठमाडौं : एक वर्षमै एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र एक खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बेरूजु थपिएको हो ।
योसँगै कुल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ ।
बेरुजुमा संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४९ अर्ब, प्रदेश कार्यालयको सात अर्ब, संस्थान तथा समितिको १४ अर्ब, स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु पाँच अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चार अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु ३ अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
कृषिको तीन अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब नौ करोड, शिक्षाको एक अर्ब सात करोड, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको एक अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाका अनुसार पाँच हजार छ सय ६५ सरकारी निकायका ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षणबाट एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजु देखिएको हो । यसमा कागज प्रमाण नपुर्याइ भएको खर्च ४८ अर्ब रहेको छ ।
असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भने जम्मा ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रहेको छ । रित पूरा नगरी गरिने खर्च तथा भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजुको रुपमा देखाउँदै आएको छ ।
