काठमाडौं : प्रदेश गृह मन्त्रीहरुले साउन महिना भित्र प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तारण गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको समन्वयमा जनकपुरमा बिहीबार भएको गृहमन्त्री स्तरीय अन्तर प्रदेश भेलाले सात बुँदै घोषणापत्र जारी गर्दै केन्द्र सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि साट वटै प्रदेशलाई एक जुट हुन आग्रह गरे ।
उनले संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा संघ सरकार आनाकानी गरेको आरोप लगाए ।
घोषणापत्र जारी गर्दै मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले साउन भित्र प्रहरी समायोजन नभए संघ सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताए ।
भेलाले प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघिय सरकारले आगामी साउन मसान्त भित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
त्यस्तै प्रदेश भित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई अग्रसर हुनुपर्ने निस्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ ।
विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, उपत्यका प्रहरी संघ मातहत राख्ने निर्णय फिर्ता लिन पनि भेलाले माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । भेलामा सात वटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए ।
