काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकरीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हटाइएका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आगामी असार २८ गते अर्को पेसी राख्दै त्यतिन्जेलसम्म अधिकारीलाई काम गर्न दिनेगरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले कार्यकारी अध्यक्षमाथि छानविन गर्नुपरे पनि निलम्बन गर्नु नपर्ने ठहर गर्दै निर्णय कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।
अदालतले दीपु ज्वारचनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक रूमा अहिले सरसर्ती हेर्दा निलम्वनको पत्रको अनुहारबाटै उक्त पत्र नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २० को प्रत्यक्षविपरीत रहेको देखिएको र निजउपर कुनै जाँचबुझ वा छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्वन नगरिकनै पनि जाँचबुझ गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशका लागि पछि हुने छलफलबाट अन्यथा आदेश नभएसम्मका लागि निवेदकलाई निलम्वन गर्ने हदसम्मको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७९।३।६ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९।३।९ को पत्र विपक्षीमध्येका दिपराज ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्त गरिएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७९।३।६ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९।३।९ को पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउन, निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन, दिलाउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई कानुनबमोजिम गर्ने ।’
